कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के लिए मुसीबतें बढ़ीं, डिप्टी पीएम ने दिया इस्तीफा

कनाडा में बड़ी मुश्किल से गुजर रहे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक और बड़ा झटका लगा है. देश की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान किया है. उन्होंने इसके पीछे पीएम ट्रूडो की घटती लोकप्रियता को वजह बताया है.

फ्रीलैंड को लंबे समय से ट्रूडो का सबसे शक्तिशाली मंत्री माना जाता था. उन्होंने कनाडाई पीएम को भेजा अपना इस्तीफा एक्स पर भी पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने लिखा कि ट्रूडो ने उन्हें नए रोल की पेशकश करते हुए कहा था कि वह अब उन्हें वित्त मंत्री के पद पर नहीं रखना चाहते हैं.

कनाडा के डिप्टी प्रधानमंत्री का इस्तीफा

फ्रीलैंड ने लिखा, ‘पिछले कुछ हफ्तों से, आप और मैं कनाडा के लिए सबसे अच्छे रास्ते के बारे में खुद को असहमत पाते हैं. काफी विचार करने के बाद, मैंने निष्कर्ष निकाला है कि मेरे लिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना ही एकमात्र ईमानदार और व्यवहार्य रास्ता है.’

ट्रूडो की ‘राजनीतिक चालबाजियों’ पर किया हमला

फ्रीलैंड को ट्रूडो का करीबी सहयोगी माना जाता था और उनके इस्तीफे से कनाडाई पीएम को खासा नुकसान पहुंचने की उम्मीद है. फ्रीलैंड ने कनाडा के सामने आने वाली ‘गंभीर चुनौतियों’ के बारे में भी बात की, जिसमें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ की धमकी भी शामिल है. उन्होंने कहा, ‘हमें उस खतरे को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है. इसका मतलब है कि आज हमारे राजकोषीय घाटे को कम रखना, ताकि हमारे पास आने वाले टैरिफ युद्ध के लिए आवश्यक भंडार हो. इसका मतलब है कि महंगी राजनीतिक चालबाजियों से बचना, जिन्हें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और जो कनाडाई लोगों को संदेह में डालती हैं कि हम इस समय की गंभीरता को समझते हैं.’

जस्टिन ट्रूडो की सरकार की मुश्किलें बढ़ीं

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फ्रीलैंड और ट्रूडो के बीच टैक्स छूट और खर्च के नए उपायों सहित प्रस्तावित सरकारी पैकेज को लेकर तनाव बढ़ गया था. सरकार की 6.28 अरब डॉलर की योजना में खिलौनों, शराब और भोजन पर टैक्स छूट और डेढ़ लाख डॉलर या उससे कम कमाने वाले कामकाजी लोगों के लिए 250 डॉलर की छूट का वादा शामिल था.

कनाडाई अखबार द ग्लोब एंड मेल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वित्त विभाग ने इस योजना को वित्तीय दृष्टि से नासमझी भरा माना है. कनाडा में बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत के कारण फ्रीलैंड ने कथित तौर पर राजकोषीय घाटे को $40.1 बिलियन से कम रखने का वादा किया था.