Trump vs ICC: अमेरिका ने नेतन्याहू और अफगान युद्ध की जांच कर रहे न्यायाधीशों पर लगाए प्रतिबंध; फ्रांस 'नाराज'

Trump vs ICC: अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के साथ अपने टकराव को और बढ़ा दिया है. दरअसल, अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने फ्रांस के जज निकोलस गिलो और अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. ये अधिकारी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य के खिलाफ ICC में चल रहे मामलों से जुड़े हैं. अमेरिका का ये कदम ICC की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया पर सीधे प्रहार के रूप में देखा जा रहा है.

अमेरिका ने किन अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध

मार्को रुबियो ने बताया कि फ्रांसीसी जज निकोलस गिलो, जो नेतन्याहू के खिलाफ मामले की निगरानी कर रहे हैं और कनाडाई जज किम्बर्ली प्रॉस्ट पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके अलावा फिजी की डिप्टी प्रॉसिक्यूटर नज़हत शर्म खान और सेनेगल की ममे मंडियाए निआंग भी सूची में शामिल हैं. फ्रांस ने इस फैसले की कड़ी निंदा की और इसे 'स्वतंत्र न्यायपालिका के सिद्धांत के खिलाफ' बताया. ICC ने भी इसे 'निष्पक्ष न्यायिक संस्था की स्वतंत्रता पर सीधा हमला' बताया.

नेतन्याहू का समर्थन

नेतन्याहू ने मार्को रुबियो के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि ये इजराइल राज्य और उसकी सेना के खिलाफ झूठी smear campaign के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई है. ICC ने नेतन्याहू पर गाजा में सैन्य अभियानों के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही, कोर्ट ने पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलंट और हमास कमांडर मोहम्मद देइफ के खिलाफ भी वारंट जारी किए हैं. मोहम्मद देइफ की मौत अब इजराइल द्वारा पुष्ट की जा चुकी है.

जज गिलो भी निशाने पर

जज गिलो को अब अमेरिका में यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. जज गिलो के पास अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सेवा का लंबा अनुभव है. उन्होंने पहले कोसोवो और लेबनान के मामलों में काम किया और अमेरिका में न्याय विभाग के साथ सहयोग भी किया. मार्को रुबियो ने बताया कि दो डिप्टी प्रॉसिक्यूटरों को 'इजराइल के खिलाफ अवैध ICC कार्रवाई का समर्थन करने' के लिए दंडित किया गया, जिसमें नेतन्याहू और गैलंट के खिलाफ वारंट शामिल हैं. कनाडाई जज प्रॉस्ट ने पहले अफगानिस्तान युद्ध के दौरान संभावित अपराधों की ICC जांच को अनुमति दी थी, जिसमें अमेरिकी सेना पर दुरुपयोग के मामले भी शामिल थे.