इस देश पर मेहरबान हुए ट्रंप, अमेरिका ने घटाया टैरिफ

Trump Tariff: अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ है. इसके तहत दोनों देशों के बीच शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को बड़े स्तर पर हटाया गया है. यह समझौता अमेरिकी कंपनियों के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया में नए व्यापारिक अवसरों के द्वार खोलेगा और द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

इस डील के तहत अमेरिका इंडोनेशिया से आयात होने वाले उत्पादों पर प्रस्तावित 32 प्रतिशत शुल्क को घटाकर 19 प्रतिशत कर देगा, जबकि इंडोनेशिया अमेरिकी वस्तुओं पर 99 प्रतिशत से अधिक शुल्क और गैर-शुल्क प्रतिबंधों को खत्म करेगा. यह कदम औद्योगिक, तकनीकी और कृषि उत्पादों के व्यापार में अहम बदलाव लाएगा.

अमेरिका के लिए बड़ी जीत: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिकी व्यवसायों के लिए एक बड़ी जीत बताया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह डील अमेरिका को वैश्विक व्यापार में मजबूत बनाएगी. उन्होंने कहा, यह डील हमारे किसानों, इंजीनियरों और श्रमिकों के लिए अवसरों का खजाना साबित होगी.

क्रिटिकल मिनरल्स पर निर्यात प्रतिबंध हटाएगा इंडोनेशिया

इस समझौते के मुताबिक, इंडोनेशिया अमेरिका को निकेल, कॉपर (तांबा) और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाएगा. ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में जरूरी माने जाते हैं. इसके साथ ही इंडोनेशिया अमेरिकी वाहनों के लिए अमेरिका के सुरक्षा मानकों को भी स्वीकार करेगा.

कृषि निर्यात पर निरीक्षण हटेंगे प्रतिबंध

अमेरिकी कृषि उत्पादों पर इंडोनेशिया द्वारा लगाए गए प्री-शिपमेंट निरीक्षण की शर्तों को भी समाप्त कर दिया जाएगा. इससे अमेरिका को इंडोनेशिया में अपने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो अब तक अमेरिका के कृषि व्यापार घाटे की एक बड़ी वजह बनी हुई थी.

ट्रेड में 50 अरब डॉलर की संभावनाएं

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, इस व्यापार समझौते से अमेरिका को बोइंग विमानों, कृषि उत्पादों और ऊर्जा निर्यात समेत करीब 50 अरब डॉलर का व्यापार मिलने की संभावना जताई गई है. एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस डील से अमेरिकी उद्योगों को इंडोनेशियाई बाजार में स्थायी और बड़ा लाभ मिलेगा.

डिजिटल व्यापार में अमेरिका को बड़ी राहत

समझौते के तहत इंडोनेशिया ने क्रॉस-बॉर्डर डेटा फ्लो पर प्रस्तावित शुल्क योजना को भी रद्द कर दिया है और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ई-कॉमर्स शुल्क स्थगन का समर्थन करने पर सहमति जताई है. यह कदम अमेरिका के वैश्विक डिजिटल व्यापार मानदंडों की रक्षा की रणनीति के अनुरूप है.

इंडो-पैसिफिक में अमेरिका की रणनीति को मजबूती

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब 1 अगस्त से कुछ देशों पर शुल्क वृद्धि की तैयारी चल रही है. इससे पहले अमेरिका ने ब्रिटेन, वियतनाम और फिलीपींस के साथ भी समान व्यापार समझौते किए हैं. यह अमेरिका की इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक व्यापार साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है.