US Tariff War: संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से आने वाले आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आधिकारिक सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है. यह नया शुल्क 27 अगस्त को रात 12:01 बजे (EST) से प्रभावी होगा. नोटिस अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) के माध्यम से होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है और यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 6 अगस्त को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश 14329 के क्रियान्वयन का हिस्सा है.

आदेश के अनुसार अमेरिकी एजेंसियों को रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई धमकियों का जवाब देने के निर्देश दिए गए थे और इसी नीति के तहत भारत पर नए शुल्क लगाने का लक्ष्य तय किया गया. नोटिस के अनुलग्नक में सूचीबद्ध भारतीय उत्पादों की एक व्यापक श्रेणी पर ये अतिरिक्त शुल्क लागू होंगे. समयसीमा के बाद उपभोग के लिए भेजी गई या गोदामों से उपभोग के लिए निकाली गई वस्तुओं पर भी यह टैरिफ लगेगा.

नया नोटिस और लागू होने की तारीख

अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग के अधीन सीबीपी ने स्पष्ट किया है कि 25% अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त, रात 12:01 बजे (EST) से प्रभावी होगा. यह कदम कार्यकारी आदेश 14329 के अनुरूप है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 6 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे.

टैरिफ का दायरा

नोटिस के साथ जारी अनुलग्नक में भारतीय उत्पादों की विस्तृत सूची शामिल है, जिन पर नया अतिरिक्त शुल्क लगेगा. ये शुल्क उन सभी कंसाइनमेंट्स पर लागू होंगे जो निर्धारित समयसीमा के बाद उपभोग हेतु एंट्री फाइल करेंगे या गोदामों से उपभोग के लिए निकाले जाएंगे.

ट्रम्प ने मास्को के व्यापारिक साझेदारों पर साधा निशाना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि यदि समझौता नहीं हुआ तो वे रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं या मॉस्को पर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर सकते हैं. चेतावनी के अनुसार अगर कोई प्रगति नहीं हुई तो आने वाले हफ्तों में बहुत गंभीर परिणाम देखने पड़ सकते हैं. अब तक अमेरिका ने चीन सहित रूसी तेल के अन्य बड़े खरीदारों पर इसी तरह के उपायों से परहेज किया है.

ट्रम्प टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया

इस वर्ष अगस्त में ट्रम्प ने भारत से आने वाले माल पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया. जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया. यह कदम नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद को लक्ष्य करते हुए दंड देले के रूप में उठाया गया. भारतीय अधिकारियों ने इन तथाकथित द्वितीयक शुल्कों को गलत और अविवेकपूर्ण बताया है और आशा जताई है कि शांति वार्ता में प्रगति से शुल्क वृद्धि की आवश्यकता समाप्त हो सकती है. वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा और अमेरिका द्वारा समग्र टैरिफ 50 % तक बढ़ाने के कदम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया.

पीएम मोदी का बयान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार वाशिंगटन के आर्थिक दबाव की परवाह किए बिना कोई रास्ता निकाल लेगी. साथ ही अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि कोई भी दबाव आए, हम अपनी ताकत बढ़ाकर उसका मुकाबला करेंगे. उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से जबरदस्त ऊर्जा मिल रही है. जो दो दशकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है.