UP पुलिस में अग्निवीरों की सीधी एंट्री! मिलेगा 20% रिजर्वेशन, उम्र में भी छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत पूर्व अग्निवीरों को राज्य की पुलिस सेवा और पीएसी (पुलिस आर्म्ड कांस्टेबुलरी) में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही इन अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया है. इस फैसले के लागू होने से अग्निपथ योजना के पहले बैच के अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

गौरतलब है कि अग्निवीरों को ये आरक्षण पुलिस भर्ती में मिलने के साथ ही प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में भी प्राथमिकता मिलेगी. इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ पुलिस की विभिन्न श्रेणियों में मिलेगा. साथ ही साथ ये लोग अन्य राज्यों में भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण के हकदार होंगे.

अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. इस आरक्षण का लाभ उन सभी पदों पर मिलेगा, जिन पर राज्य पुलिस और पीएसी में भर्ती की जाती है. इनमें आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी घुड़सवार, महिला बटालियन, विशेष सुरक्षा बल और नागरिक पुलिस शामिल हैं. योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले से उन लाखों युवाओं को राहत मिलेगी, जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत 4 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवा दी है.

सुरेश खन्ना, उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इन सभी पदों पर 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे. ये आरक्षण क्षैतिज रूप से लागू होगा, यानी जो अग्निवीर जिन श्रेणियों से आते हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि, उन्हें उनकी श्रेणी का लाभ मिलेगा.

आयु सीमा में तीन साल की छूट

पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में भी तीन साल की छूट मिलेगी. इसका मतलब है कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में युवा आयु सीमा से बाहर होने पर भी आवेदन करने का मौका मिलेगा. ये छूट उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो सेना में सेवा देने के बावजूद नौकरी पाने के लिए आयु सीमा की बाधा से जूझ रहे थे.

यूपी पुलिस में 20 से 25 हजार पदों पर भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द ही विभिन्न पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिनकी संख्या 20,000 से 25,000 तक हो सकती है. अगर ये संख्या 25,000 होती है, तो इस हिसाब से करीब 5000 पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे. इस प्रक्रिया से प्रदेश की पुलिस बल को प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी युवाओं की महत्वपूर्ण सेवा मिल सकेगी.

अन्य राज्यों में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण

उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य कई राज्य सरकारों ने भी पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की है. इनमें राजस्थान, हरियाणा और असम प्रमुख हैं, जहां पहले ही अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में आरक्षण का ऐलान किया जा चुका है. हरियाणा सरकार ने तो पुलिस के अलावा अन्य विभागों में भी पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही है. राजस्थान सरकार भी पुलिस और होमगार्ड विभाग में पूर्व अग्निवीरों को मौका देगी. असम सरकार ने भी सरकारी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का प्रावधान किया है.

केंद्र सरकार का समर्थन

केंद्र सरकार ने भी अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में भर्ती में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है. इस संबंध में BSF, CISF, ITBP, और SSB जैसे केंद्रीय बलों ने पहले ही सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी. इससे ये सुनिश्चित होगा कि पूर्व अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में उनके योगदान के बाद अन्य सरकारी सेवाओं में भी समान अवसर मिले.