कोचिंग सिटी कोटा में फिर मचा कोहराम...एक और छात्र ने किया सुसाइड, 2 महीने में 7वें स्टूडेंट्स ने की आत्महत्या

राजस्थान के कोटा शहर में नीट की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने मंगलवार सुबह आत्महत्या कर ली. वो सवाई माधोपुर का रहने वाला था और कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था. आज सुबह जैसे ही उसके सुसाइड करने की सूचना मिली तो दादाबाड़ी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी.

कमरे में पंखे से लटका मिला शव

अंकुश कोटा के दादाबाड़ी इलाके के प्रताप नगर में एक पीजी में रहता था. मंगलवार को जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो पीजी मालिक को शक हुआ. कई बार खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो दरवाजा तोड़ा गया. अंदर देखा तो अंकुश का शव पंखे से लटका मिला.

कारणों का नहीं लगा पता

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी सुसाइड के कारणों का पता नहीं चला है. सुसाइड पढ़ाई की वजह से मानसिक तनाव या व्यक्तिगत कारणों से हुई है इसकी जांच की जा रही है. मृतक छात्र के परिजनों को घटना की सूचना देकर कोटा बुलाया गया है. उनके यहां पहुंचने के बाद छात्र का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. उसके पूरा होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

कोटा में साल 2025 का 7वां स्टूडेंट सुसाइड

कोटा में साल 2025 में होने वाला ये 7वां कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड केस है. पहला केस 8 जनवरी को सामने आया था, जब JEE की तैयारी करने वाले हरियाणा के महेंद्रगढ़ के छात्र नीरज ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. इसके बाद दूसरा केस 09 जनवरी को सामने आया था, जब मध्य प्रदेश निवासी छात्र ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद तीसरा केस 17 जनवरी को सामने आया, जब उड़ीसा के छात्र ने सुसाइड किया था. चौथा केस 18 जनवरी को सामने आया, जब बूंदी जिले के छात्र ने आत्महत्या की थी. पांचवा केस 22 जनवरी को सामने आया, जब गुजरात की छात्रा ने सुसाइड किया. छठवां केस 22 जनवरी को सामने आया, जब असम निवासी छात्र ने आत्महत्या कर ली. 

विधानसभा में बिल लेकर लाने की तैयारी में सरकार

सुसाइड के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए राजस्थान सरकार कानून बनाने जा रही है. सरकार इसी विधानसभा सत्र में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड को रोकने के लिए बिल लेकर आएगी. 27 जनवरी 2025 को भजनलाल सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है. इस पर जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद भरवानी की खंडपीठ ने कहा कि 10 फरवरी तक कानून नहीं बनने पर कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा. कल इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई.