दिल्ली में 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' अभियान के पहले दिन 3,700 से अधिक वाहनों का चालान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और घने कोहरे के बीच 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' अभियान के पहले ही दिन 3,700 से अधिक वाहनों का चालान किया गया. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में लगभग 570 नियमों का उल्लंघन करने वाले या गंतव्य से बाहर के वाहनों को दिल्ली की सीमा से वापस भेज दिया गया. इस दौरान 61,000 से अधिक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) भी जारी किए गए.

सीमा चौकियों पर लगभग 5,000 वाहनों की जांच

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के पहले दिन सीमा चौकियों पर लगभग 5,000 वाहनों की जांच की गई और 217 अवांछित ट्रकों को पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ दिया गया. धूल और अपशिष्ट नियंत्रण के तहत 2,300 किलोमीटर सड़कों की सफाई मशीनों से की गई. 5,524 किलोमीटर सड़कों पर प्रदूषण रोधी गन का प्रयोग किया गया और 132 अवैध अपशिष्ट डंपिंग स्थलों को बंद कर दिया गया.

सिरसा ने बताया कि अभियान के तहत गहन प्रवर्तन के दौरान 568 गैर-अनुपालन या गैर-निर्दिष्ट वाहनों को वापस भेजा गया. इसके अलावा, राजधानी में अनावश्यक प्रवेश रोकने के लिए 217 गैर-गंतव्य ट्रकों को एक्सप्रेसवे के माध्यम से मोड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि ये आंकड़े सख्त प्रवर्तन और जनता के सहयोग दोनों को दर्शाते हैं.

गुरुवार को सिरसा ने दिल्ली-गुरुग्राम सीमा और जनपथ समेत कई पेट्रोल पंपों पर अचानक निरीक्षण किया ताकि 'पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं तो ईंधन नहीं' नियम का पालन सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने पंप कर्मचारियों से कहा कि वे नियमों को सख्ती से लागू करें और जनता को समझाएं कि यह उनके और उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए है.

दिल्ली सरकार ने कहा कि वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण पर कार्रवाई गंभीर वायु प्रदूषण की घटनाओं के दौरान उत्सर्जन कम करने की रणनीति का हिस्सा है. इसके तहत सड़क की धूल, औद्योगिक प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

2025 में अब तक 8.22 लाख चालान

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पिछले दो महीनों में पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने पर 1.56 लाख से अधिक चालान जारी किए गए हैं. पिछले तीन वर्षों में ऐसे चालान तीन गुना बढ़ गए हैं और 2025 में अब तक 8.22 लाख चालान हो चुके हैं.

सिरसा ने यह भी चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने वाले निजी कार्यालय और निर्माण कार्यों में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. जीआरएपी अवधि के दौरान अपशिष्ट के गलत परिवहन पर 545 चालान जारी किए गए और वाणिज्यिक वाहनों की कड़ी निगरानी की जा रही है.