पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान... 505 परिवारों का कर्ज माफ, 140 लाभार्थियों को मिली आर्थिक सहायता

पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के 505 जरूरतमंद परिवारों को 8.72 करोड़ रुपये की कर्ज माफी का तोहफा दिया है. इस राहत योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बोझ से मुक्त कर मुख्यधारा से जोड़ना है. इसके साथ ही, 'आशीर्वाद स्कीम' के तहत 140 लाभार्थियों को 71.40 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र भी सौंपे गए, जिससे हर पात्र को ₹51,000 की सहायता दी गई.

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस मौके पर कहा कि ये पहली बार है जब राज्य सरकार ने बजट को आम आदमी की भलाई के लिए समर्पित किया है. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकारी खजाने का हर एक रुपया जनता की भलाई के लिए ही खर्च किया जा रहा है.

8.72 करोड़ रुपये की कर्ज माफी से राहत 

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि ये कर्ज माफी पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (PSCFC) के माध्यम से वितरित किए गए ऋणों पर लागू होगी. विशेष रूप से ये माफी 31 मार्च 2020 तक दिए गए सभी कर्जों पर लागू है. इससे एस.सी. और दिव्यांग समुदाय के हजारों कर्जदारों को बड़ी राहत मिलेगी.

कोई वसूली नहीं, मिलेगा 'नो ड्यूज' प्रमाण पत्र

मंत्री ने कहा कि सरकार सभी लाभार्थियों को 'कोई बकाया नहीं' (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र भी जारी कर चुकी है. इसके तहत 30 अप्रैल 2025 तक मूलधन, ब्याज और दंडात्मक ब्याज की पूरी राशि सरकार द्वारा PSCFC को अदा की जाएगी. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कर्ज माफी के बाद निगम कर्जदारों के खिलाफ किसी प्रकार की वसूली नहीं करेगा.

'आशीर्वाद स्कीम' से 140 परिवारों को मिला सहारा

कार्यक्रम में 140 लाभार्थियों को 'आशीर्वाद स्कीम' के तहत ₹51,000 की आर्थिक सहायता के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए. यह स्कीम उन जरूरतमंद परिवारों के लिए है, जो सामाजिक और आर्थिक कारणों से विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर आर्थिक संकट का सामना करते हैं.

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार इस स्तर पर कमजोर और पिछड़े वर्गों को इतनी बड़ी राहत दी गई है. यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में हमारा मजबूत कदम है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जरूरतमंदों तक पहुंचे और इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाया जा रहा है.