UP : संभल में 80 अवैध मकानों और एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी में सरकार...15 दिनों का नोटिस जारी

illegal Mosque Demolition UP : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने अवैध कब्जे और निर्माणों के खिलाफ कठोर कदम उठाना शुरू कर दिया है. हाल ही में सदर तहसील के हातिम सराय क्षेत्र में तालाब की जमीन पर बने लगभग 80 अवैध मकानों और एक मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इस कार्रवाई के तहत अधिकारियों ने मंगलवार को सभी संबंधित पक्षों को 15 दिन का नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे वैध दस्तावेज पेश करने को कहा गया है.

अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर 

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा तालाब की जमीन पर अवैध प्लॉट बेचने का खुलासा हुआ है और यदि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माणों को गिरा दिया जाएगा. यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो.

तालाब की जमीन पर अवैध मस्जिद का मामला
हातिम सराय क्षेत्र में लगभग 12-13 साल पहले तालाब की जमीन पर एक बड़ी मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो अब विवाद का विषय बन गई है. राजस्व विभाग की टीम ने जब इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया तो मस्जिद के प्रबंधक या जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया. इसी कारण मस्जिद सहित सभी अवैध निर्माणों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया.

मस्जिद समेत अन्य अवैध निर्माणों का विध्वंस
तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि यदि नोटिस अवधि के अंदर उचित जवाब नहीं मिला तो मस्जिद समेत अन्य अवैध निर्माणों का विध्वंस किया जाएगा. इसके अलावा मंगलवार को कई अवैध प्लॉटों पर लाल निशान लगाए गए हैं, और सीमांकन कार्य भी जारी है. लोगों को तहसील में हाजिर होकर अपनी जमीन के वैध कागजात दिखाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यदि कोई सही दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसे वैध माना जा सके.

भूमि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी
यह कार्रवाई संभल जिले में भूमि अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है. पिछले कुछ महीनों में जिले के कई इलाकों में अवैध कब्जे और निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है. उदाहरण के तौर पर, 2 अक्टूबर को राया बूढ़ गांव में तालाब की जमीन पर बनी एक मस्जिद और 30,000 वर्ग फुट के एक विवाह भवन को भी जमींदोज किया गया था.

उद्देश्य भूमि के दुरुपयोग को रोकना
मस्जिद प्रबंधन ने इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि कोर्ट ने कहा कि सभी कानूनी नोटिस और सुनवाई का प्रावधान पूरा हो चुका था. इसके अलावा जून में चंदौसी में रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद के साथ-साथ 34 घरों का भी विध्वंस हुआ था. इस अभियान का उद्देश्य भूमि के दुरुपयोग को रोकना और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

प्रशासन की स्पष्ट नीति और आगे की प्रक्रिया
प्रशासन ने साफ किया है कि इस अभियान के तहत सभी पक्षों को कानूनी प्रक्रिया का पूरा अवसर दिया जा रहा है. प्रभावित लोगों को नोटिस के माध्यम से अपनी जमीन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका मिला है, ताकि यदि कोई कानूनन सही है तो उसकी भूमि को सुरक्षित रखा जा सके. हालांकि, अब तक किसी भी पक्ष से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है.

कानूनी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं
तहसीलदार ने पुनः यह चेतावनी दी है कि यदि वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए तो प्रशासन के पास कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. यह अभियान भूमि कब्जे और अवैध निर्माणों को खत्म कर ग्रामीण व शहरी इलाकों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है.

संभल प्रशासन की यह पहल न केवल सरकारी जमीनों की सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि इससे भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों को भी कड़ी चेतावनी मिलेगी कि वे गैरकानूनी गतिविधियों से बाज आएं. आने वाले दिनों में इस अभियान को और व्यापक रूप देने की योजना है ताकि पूरे जिले में सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.