केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: DA में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी, बढ़ेगी सैलरी और मिलेगा एरियर

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है. लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में सीधा फायदा देखने को मिलेगा.

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महंगाई के बीच कर्मचारी लंबे समय से डीए बढ़ने का इंतजार कर रहे थे. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की आय में सुधार होगा और उन्हें एरियर का भी लाभ मिलेगा.

अब कितना मिलेगा DA और सैलरी पर असर

सरकार के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो पहले उसे 29,000 रुपये डीए मिल रहा था. अब 60% डीए के हिसाब से यह बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएगा, यानी हर महीने 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

इसके साथ ही जनवरी से लागू एरियर का भी लाभ कर्मचारियों को मिलेगा, जिससे उनकी कुल आय में और बढ़ोतरी होगी.

कितने लोगों को मिलेगा फायदा

इस फैसले से करीब 1.19 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में संशोधन करती रहती है.

साल में दो बार बढ़ता है DA

सरकार आमतौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती है. इसकी घोषणा अक्सर होली या दिवाली जैसे त्योहारों के आसपास की जाती है.

हालांकि इस बार डीए बढ़ोतरी में देरी हुई, जिसे पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा देर से लिया गया फैसला माना जा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह देरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और मंजूरी के विभिन्न चरणों के कारण हुई.

8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा तेज

डीए बढ़ोतरी के साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये तक हो सकती है.

अन्य फैसलों को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट ने इस बैठक में कई अन्य अहम फैसलों को भी मंजूरी दी है. ‘परिवार’ की परिभाषा में आश्रित माता-पिता को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा वेतन में अंतर सीमित करने, अधिक इंक्रीमेंट देने और महंगाई से जुड़े भत्तों को बढ़ाने के सुझाव भी दिए गए हैं.

साथ ही, 13,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ सॉवरेन मेरिटाइम फंड को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय जहाजों के लिए सस्ता और स्थिर बीमा कवर उपलब्ध कराना है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2028 तक बढ़ाने के साथ 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी स्वीकृत किया गया है.