क्या रविवार को पेश होगा Budget 2026? कैबिनेट समिति के सामने रखा जाएगा मुद्दा

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार फिर बजट 2026 को लेकर सुर्खियों में हैं. सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस साल केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जा सकता है. हालांकि, यह तारीख अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई है. बजट पेश करने की अंतिम तिथि तय करने के लिए संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) की एक अहम बैठक बुधवार को होने वाली है. इस बैठक में न सिर्फ बजट पेश करने की तारीख पर निर्णय होगा, बल्कि संसद के बजट सत्र की रूपरेखा भी तय की जाएगी.

बजट सत्र की संभावित रूपरेखा

रिपोर्ट के अनुसार, बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से हो सकती है, जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. इसके अगले दिन 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाने की संभावना है. 30 और 31 जनवरी को अवकाश रखा जा सकता है, जिससे 1 फरवरी को बजट पेश करना आसान हो जाएगा. यदि समिति की मंजूरी मिल जाती है तो सरकार ने पहले भी रविवार को बजट पेश करने का precedent बना रखा है.

बजट 2026 की तैयारियां लगभग पूरी

रिपोर्ट के अनुसार, बजट 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 से लेकर नवंबर के मध्य तक विभिन्न सेक्टरों के स्टेकहोल्डर्स के साथ प्री-बजट मीटिंग्स आयोजित की हैं. इन मीटिंग्स में आने वाले वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान और 2025-26 के संशोधित अनुमान पर चर्चा की गई और उन्हें अस्थायी रूप से फाइनल किया जा चुका है. इसके साथ ही, मंत्रालय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) से GDP के ताजा आंकड़े जुटा रहा है, ताकि अंतिम समय में राजकोषीय गणनाओं को सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.

निर्मला सीतारमण ने रचा है इतिहास

पिछले साल, निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. भारत में बजट पेश करने की परंपरा 26 नवंबर 1947 से शुरू हुई थी, जब आज़ाद भारत का पहला बजट आर. के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था. इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम जैसे नेताओं ने भी अपने बजट के जरिए देश की आर्थिक दिशा तय की.

निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं और महिलाओं में सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है. उनके नेतृत्व में पेश होने वाले बजट ने देश में वित्तीय नीतियों और विकास योजनाओं को नई दिशा दी है. इस साल का बजट भी आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और निवेश बढ़ाने पर केंद्रित होने की उम्मीद जताई जा रही है.