ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी

बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई। इस बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी मंजूरी दे दी गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि, "60-100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है।"

अनुराग ठाकुर ने कहा कि, "PM मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं...आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा।"

उन्होंने कहा कि, "नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है। इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। 6 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी।"

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है। इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। 6 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी। 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जाएगा: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/ZRLYH2wWDO

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 4, 2023

आगे उन्होंने कहा कि, "50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जाएगा। 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। 2,614 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। ये सतलुज नदी पर बनेगा।"

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