कॉर्बेट पार्क में 'हरियाली' की लूट, ED की चार्जशीट में फंसा पूर्व DFO

उत्तराखंड के प्रतिष्ठित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए अवैध पेड़ कटान और निर्माण घोटाले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कालागढ़ रेंज के पूर्व डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) किशन चंद, उनकी पत्नी, एक स्टोन क्रशर संचालक और एक फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई 2025 को तय की गई है.

वर्ष 2022 में विजिलेंस जांच में यह खुलासा हुआ था कि पाखरो रेंज में पर्यावरण कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए 6,000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे. इसके साथ ही टाइगर सफारी और अन्य पर्यटन ढांचों के नाम पर अनाधिकृत निर्माण भी किए गए. विजिलेंस ने इस मामले में किशन चंद समेत कई अन्य आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी. किशन चंद को गिरफ्तार भी किया गया था.

हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

सितंबर 2023 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया. अब CBI की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया तेज़ होने की उम्मीद है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घोटाले में नामजद पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और किशन चंद को फटकार लगाई थी.

पूर्व निदेशक ने दी थी चेतावनी

कॉर्बेट के तत्कालीन निदेशक राहुल ने अपने कार्यकाल के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को इस घोटाले की जानकारी दी थी. उन्होंने पत्रों के माध्यम से अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. बाद में खुद उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए.

पर्यावरण संरक्षण पर गंभीर सवाल

जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है. ऐसे में यह घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं बल्कि देश के पर्यावरण संरक्षण ढांचे पर सीधा हमला माना जा रहा है. अब सबकी नजरें CBI की अंतिम रिपोर्ट और ED की चार्जशीट के बाद आने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं.