Air India हादसे के बाद सरकार ने लिया सबक, अब बोइंग 787 विमानों के फ्यूल स्विच की होगी जांच, DGCA ने जारी किए आदेश

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे अपने बोइंग 787 विमानों में लगे ईंधन स्विचों और उनकी लॉकिंग प्रणाली की तत्काल जांच करें. यह कदम अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया की उड़ान AI‑171 दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है, जिसमें ईंधन स्विच सिस्टम की जांच की सिफारिश की गई है.

FAA की 2018 की सलाह का दोहराव

रिपोर्ट में पिछले समय की चेतावनी का जिक्र किया गया है, जब अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ने 2018 में बोइंग 787 सहित कई विमानों में स्विच लॉकिंग तंत्र की सामयिक जांच को परामर्शात्मक रूप से अनिवार्य माना था. इसका उद्देश्य स्विच के अकस्मात उपयोग को रोकना था. भारत में, एयरलाइनों ने तब इस पर कोई व्यापक कार्रवाई नहीं की, क्योंकि यह परामर्शात्मक था.

एयर इंडिया का जवाब

एयर इंडिया ने जांच दल को बताया कि वे निरीक्षण नहीं कर पाए क्योंकि FAA की चेतावनी सलाह मात्र थी, अनिवार्य नहीं. उस विमान (VT‑ANB) का 2023 तक का रखरखाव रिकॉर्ड साफ था और सभी उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र वैध थे. प्रारंभिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि विमान के सभी अनिवार्य निरीक्षण समय पर करवा लिए गए थे.

हादसे के दौरान स्विच की भूमिका

AI‑171 दुर्घटना की जांच जोर-शोर से जारी है, और अब जांच का केंद्रीकरण स्विच सिस्टम की ओर हो गया है. रिपोट्र में कहा गया है कि तकनीकी दूषण के समय, एक पायलट ने अपने साथी से पूछा था कि उसने 'इंजन ईंधन स्विच ऑफ़ क्यों किया?' लेकिन दूसरे ने इनकार किया. इससे स्पष्ट होता है कि स्विच के आकस्मिक बंद होने की संभावना है.

अन्य एयरलाइनों का भी हुआ निरीक्षण निर्देश

इस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में, एतिहाद एयरवेज़ ने अपने इंजीनियरों को तुरंत बोइंग 787 स्विच लॉकिंग प्रणाली का व्यापक निरीक्षण करने का आदेश दिया है. भारत की अन्य एयरलाइनों ने भी इसी दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है या योजना बना रही हैं.

सुरक्षित विमानों के लिए प्रभाव

यदि स्विच सिस्टम में कोई डिज़ाइन चूक या यांत्रिक कमजोरी पाई जाती है, तो यह पूरा बेड़ा संचालित एयरलाइनों के लिए महत्व रखती है. इससे विमानन सुरक्षा के स्तर में सुधार की संभावना बनती है, साथ ही विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा मिलेगा.

आगे की कार्रवाई

DGCA के इस कदम से स्पष्ट है कि एयर-सुरक्षा पर किसी भी तरह का रिस्क बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब जांच एजेंसियां FAA के सुझावों का पालन सुनिश्चित कर रही हैं. कोर्ट और इंजीनियरिंग टीमों की मदद से सिस्टम की संभावित दोषों को उघाड़ने पर जोर दे रही हैं.