पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक्शन में, मोदी सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक
पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र बुलाई गई सीसीएस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. इन फैसलों के तहत अब सार्क वीजा छूट योजना के अंतर्गत किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 23 अप्रैल 2025 को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) की बैठक हुई, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए ठोस कदमों पर चर्चा की गई. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.
हमले की कड़ी निंदा
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि CCS ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. बैठक में यह भी बताया गया कि दुनिया भर की कई सरकारों से समर्थन और एकजुटता की मजबूत अभिव्यक्ति मिली है, जिन्होंने इस आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है.
चेक पोस्ट अटारी तत्काल प्रभाव से बंद
बैठक में यह भी बताया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक वृद्धि और विकास की दिशा में इसकी लगातार प्रगति के मद्देनजर हुआ. इस आतंकी हमले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए CCS ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इन फैसलों के मुताबिक 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ देता. एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा.
सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाता है. वर्तमान में एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के 48 घंटे हैं.
भारत छोड़ने के लिए एक हफ्ते का समय
इसके अलावा, नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में डिफेंस, मिलिट्री, नौसेना और वायु सेना के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति (persona non grata) घोषित कर दिया गया है. उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक हफ्ते का समय है. भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने डिफेंस, नेवी और वायु सेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा. संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।.
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को तत्काल बंद करने की मांग की और कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. इस बीच, गुरुवार, 24 अप्रैल 2025 को शाम 6 बजे संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस हमले पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा.
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