130वें संविधान संशोधन और ऑनलाइन गेमिंग बिल पर BJP ने राज्यसभा के लिए जारी किया व्हिप

BJP whip Rajya Sabha : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्यसभा के सदस्यों को 130वां संविधान संशोधन विधेयक और ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक 2025 पर मतदान के लिए व्हिप जारी किया है. व्हिप जारी करने का मतलब है कि पार्टी के सभी सांसदों को इन विधेयकों पर वोटिंग के लिए उपस्थित रहना और वोट देना अनिवार्य होगा.

130वां संविधान संशोधन विधेयक

यह बिल ऐसे जनप्रतिनिधियों को हटाने का प्रावधान करता है जो गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से अधिक न्यायिक हिरासत में रहते हैं. इससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे उच्च पदस्थ नेताओं की जवाबदेही तय होगी.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025
सरकार इस विधेयक के माध्यम से भारत को “गेम डेवलपमेंट हब” बनाना चाहती है और लत लगाने वाले मनी गेम्स पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है. इसके तहत स्किल बेस्ड गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा, जबकि किस्मत आधारित गेम्स पर सख्ती बरती जाएगी. दोनों विधेयकों को बीजेपी सरकार महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देख रही है, और उनकी संसद में पारित कराने के लिए यह व्हिप जारी किया गया है.

अमित शाह के बिल पर बोले राहुल...
वहीं, राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए उस बिल पर भी कटाक्ष किया, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी गंभीर मामले में 30 दिन की न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा. राहुल ने इस प्रस्ताव को लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक बताया और कहा, “हम फिर से उस दौर में लौट रहे हैं जहाँ राजा किसी को भी अपनी मर्जी से हटा सकता था.  जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति का कोई महत्व नहीं बचा. उन्हें अगर आपका चेहरा पसंद नहीं आया तो ईडी को भेज देंगे, मामला दर्ज कराएंगे और 30 दिन में कुर्सी छिन जाएगी.” इस विधेयक को फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया जाएगा.