कैबिनेट ने किसानों को दी बड़ी राहत, खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई और नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देना है. नाइजरसीड में 820 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है. इसके बाद रागी, कपास और तिल की MSP में क्रमशः 596, 589 और 579 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

केंद्रीय बजट में की गई घोषणा 

MSP में यह वृद्धि 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि MSP, फसलों की औसत उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना तय की जाएगी. अनुमान है कि किसानों को बाजरा (63%), मक्का (59%), तुअर (59%) और उड़द (53%) जैसे फसलों पर उत्पादन लागत के मुकाबले बेहतर लाभ मिलेगा.

इसके साथ ही सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत मिलने वाली अल्पकालिक ऋण सुविधा के लिए ‘संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)’ को जारी रखने की मंजूरी दी है. इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7% ब्याज दर पर मिलेगा, समय पर चुकाने पर यह दर घटकर 4% हो जाएगी. देशभर में 7.75 करोड़ से अधिक KCC खाते हैं, जिससे यह योजना किसानों के लिए वित्तीय समावेशन और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी.

कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी

इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी. इसमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट को जोड़ने वाले चार लेन के हाइवे, बाडवेल से नेल्लौर तक नया हाइवे और रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं शामिल हैं. इनमें रतलाम-नागदा और वर्धा-बल्हारशाह रेल लाइनें शामिल हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 3,399 करोड़ रुपये होगी. ये परियोजनाएं ‘पीएम गति शक्ति’ मास्टर प्लान के तहत 2029-30 तक पूरी की जाएंगी और 176 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को विस्तार देने के साथ 19.74 लाख की जनसंख्या वाले 784 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी.