नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का पलटवार, लोन चुकाने पर ईडी की दलील खारिज

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनकी ओर से एजेंसी के सामने स्पष्ट दलील दी गई है. खेड़ा ने बताया कि ईडी को यह समझाने की कोशिश की गई कि यह मामला कोई महाजनी लेन-देन का नहीं है, बल्कि विचारधारा के प्रचार-प्रसार से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि हमने ब्याज मुक्त ऋण इसलिए दिया ताकि अखबार के माध्यम से अपने वैचारिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, न कि संपत्ति अर्जित करने के लिए.

खेड़ा ने उठाए सवाल

खेड़ा ने सवाल उठाया कि यदि ऋण चुकाया नहीं गया, तो ईडी यह कैसे कह सकती है कि संपत्ति बेचकर भुगतान किया जाना चाहिए था. उन्होंने इस दलील को अवांछित बताया और मांग की कि ईडी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेज़ों को अदालत में रिकॉर्ड पर लाया जाए.

इस मामले में कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की. उन्होंने इसे "अजीब से भी अधिक" बताते हुए कहा कि यह एक ऐसा केस है, जिसमें न कोई वित्तीय लाभ मिला और न ही कोई संपत्ति हड़पी गई, फिर भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है. उन्होंने साफ किया कि यंग इंडियन एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो किसी को वेतन, लाभांश या बोनस नहीं दे सकती.

ईडी ने लगाए आरोप

ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्व. मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन कंपनी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर धोखाधड़ी से कब्जा कर लिया. ईडी का दावा है कि यंग इंडियन ने एजेएल के 90 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले उसकी संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लिया.

सिंघवी ने जोर दिया कि गांधी परिवार या यंग इंडियन को न तो कोई निजी लाभ मिला और न ही किसी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त हुआ. उन्होंने पूछा कि फिर इसे एजेएल का छद्म रूप कैसे माना जा सकता है? उन्होंने यह भी कहा कि ईडी ने 11 वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की और एक निजी शिकायत के आधार पर अचानक इस मामले को सक्रिय किया.