Article 370 Hearing: आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो रही है. शुक्रवार को हुई सुनवाई में केंद्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट में जवाब दिए. उन्होने कहा 'आर्टिकल 370 को निरस्त करते वक्त पूरे संसद को विश्वास में लिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के सांसद भी शामिल थे.'

केंद्र ने जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त किया है, तभी से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. लगातार कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट के सवालों के जवाब दिए. 

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कि 'तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रविधानों को निरस्त करने का कार्यकारी निर्णय नहीं था, बल्कि इस संबंध में भारतीय संसद को विश्वास में लिया गया था.'

आर्टिकल 370 पर जारी लंबी बहस के बीच, डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ को हस्तक्षेपकर्ता अश्विनी उपाध्याय के वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि 'अनुच्छेद 370 में सिफारिश शब्द का मतलब है कि निरस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति आवश्यक नहीं थी.'

सुनवाई का 14वां दिन

सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे. आर्टिकल को रद्द करने के खिलाफ दायर की गईं याचिकाओं पर सुनवाई का ये 14वां दिन था. सुनवाई में द्विवेदी ने पीठ से कहा कि 'जम्मू कश्मीर संविधान सभा विभिन्न आदेशों से बंधी हुई थी, जिसमें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रविधान शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि 'इसे न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा सुनिश्चित करना था, यह अनुच्छेद एक से भी बंधा हुआ था.'

जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा?

सुनवाई के में कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा. इस पर केंद्र ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वक्त अभी नहीं बताया जा सकता, यहां पर विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है. इस पर राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग जल्द ही इसपर कोई फैसला लेगा.'