देशभर में अलर्ट! कल 259 जिलों में मॉक ड्रिल, देखें आपकी लोकेशन शामिल है या नहीं

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इस हमले के बाद भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इसका माकूल जवाब देगी. इसी रणनीति के तहत देशभर में 7 मई को एक बड़ा मॉक ड्रिल (सुरक्षा अभ्यास) आयोजित किया जा रहा है, जो 1971 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है.

इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को किसी भी संभावित युद्ध या आतंकी हमले के समय सतर्कता बरतने और बचाव के उपायों की जानकारी देना है. गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह ड्रिल देश के 259 ज़िलों में एक साथ की जाएगी. इन जिलों में तैयारियां 6 मई से ही शुरू कर दी गई हैं. सुरक्षा एजेंसियां, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे और एयर डिफेंस विभागों को शामिल किया गया है.

ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट

ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट रहेगा, यानी सभी घरों, ऑफिसों और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद कर दी जाएंगी. साथ ही, हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए सायरन बजेंगे. सायरन सुनते ही लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना होना होगा. इस दौरान उन्हें आत्मरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी आवश्यक जानकारियां भी दी जाएंगी.

6 मई को मॉक ड्रिल की तैयारी

इस मॉक ड्रिल में लोगों को यह सिखाया जाएगा कि यदि युद्ध या आतंकी हमला होता है तो कैसे शांति और संयम के साथ अपनी और अपनों की सुरक्षा करनी है. खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाबलों और नागरिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. गृह मंत्रालय में 6 मई को मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें डीजी एनडीआरएफ, डीजी होम गार्ड, डीजी फायर सर्विसेज के साथ-साथ रेलवे और एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. श्रीनगर सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं.

प्रमुख जिलों को शामिल किया गया

ड्रिल में जिन प्रमुख जिलों को शामिल किया गया है, उनमें दिल्ली, पटना, कटिहार, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जयपुर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, गोरखपुर, बारमेर, जैसलमेर, पुणे, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापत्तनम, डिब्रूगढ़, गंगानगर, कोरापुट, अजमेर, और उदयपुर जैसे शहर शामिल हैं. इस अभूतपूर्व मॉक ड्रिल से न केवल आम नागरिकों की जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी अपनी तैयारियों को परखने का मौका मिलेगा. सरकार का यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है.