1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए वित्तीय और दैनिक नियम, LPG से UPI तक होंगे बदलाव

2026 के स्वागत के साथ ही भारत में कई नए बदलाव लागू होंगे, जो सीधे आपके वित्तीय और दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे. 1 जनवरी से लागू होने वाले नियमों में इनकम टैक्स, पैन-आधार लिंकिंग, बैंकिंग, LPG कीमतें, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा और SBI कार्ड सुविधाओं में बदलाव शामिल हैं.

रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का नियम 

सबसे पहले, रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का नियम बदल जाएगा. 1 जनवरी से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्सपेयर्स अब रिवाइज्ड ITR नहीं फाइल कर पाएंगे. जिन लोगों को रिटर्न में सुधार की जरूरत होगी, उन्हें अब अपडेटेड रिटर्न या ITR-U फाइल करना होगा. इसके अलावा पैन और आधार लिंकिंग अनिवार्य हो जाएगी. जो लोग इसे लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे बैंकिंग और टैक्स संबंधी कामकाज प्रभावित होंगे.

क्रेडिट स्कोर अपडेट करने का तरीका

क्रेडिट स्कोर अपडेट करने का तरीका भी बदल जाएगा. अब 15 दिन के बजाय हर हफ्ते क्रेडिट ब्यूरो क्रेडिट स्कोर अपडेट करेंगे, जिससे आपके भुगतान व्यवहार का असर तेजी से स्कोर में दिखेगा.

LPG की कीमतों में भी बदलाव 

LPG की कीमतों में भी बदलाव संभव है. घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों के दाम 1 जनवरी से नए सिरे से तय किए जा सकते हैं.

UPI ट्रांजैक्शन पर नए नियम 

डिजिटल पेमेंट सुरक्षा को बढ़ाने के लिए UPI ट्रांजैक्शन पर नए नियम लागू होंगे. साथ ही WhatsApp और Telegram जैसी एप्स के लिए मजबूत SIM वेरिफिकेशन नियम लागू होंगे.

SBI कार्ड धारकों के लिए बदलाव

SBI कार्ड धारकों के लिए भी बदलाव हैं. 10 जनवरी से डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में कार्ड्स को सेट A और सेट B में बांटा जाएगा. सेट A कार्ड्स अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पुणे में लाउंज एक्सेस देंगे, जबकि सेट B कार्ड्स भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोच्चि, गोवा, इंदौर, जयपुर, वडोदरा, श्रीनगर और विशाखापत्तनम में उपयोग किए जा सकेंगे.

रेल टिकट बुकिंग में बदलाव 

रेल टिकट बुकिंग में भी बदलाव आएंगे. 5 जनवरी से आधार-ऑथेंटिकेटेड यूजर्स पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक कर सकेंगे, और 12 जनवरी से यह विंडो रात 12 बजे तक बढ़ जाएगी.

इसके अलावा 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी, 2026 से शुरू होगा. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है. इसलिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नए वेतन और एरियर मिलने की संभावना है.

इन सभी बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और वित्तीय फैसलों पर पड़ेगा. इसलिए उन्हें नए नियमों और समयसीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है.