Vice President Election 2025: NDA द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद देश की सियासत गरमा गई है. उम्मीदवार तय करने के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत कर सहयोग मांगा. हालांकि, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक आज रणनीति बैठक करने जा रहा है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प बन गया है.

चुनाव प्रक्रिया का गणित

उपराष्ट्रपति का चुनाव सामान्य चुनाव से भिन्न होता है. यहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल मत का प्रयोग किया जाता है. विजेता घोषित होने के लिए उम्मीदवार को निर्धारित कोटे तक पहुंचना अनिवार्य होता है. यह कोटा कुल वैध वोटों को दो से भाग देकर और एक जोड़कर तय किया जाता है. यदि कोई उम्मीदवार पहली गिनती में यह कोटा पार नहीं कर पाता तो सबसे कम वोट पाने वाला उम्मीदवार बाहर हो जाता है और उसके वोट दूसरे उम्मीदवारों की वरीयता के अनुसार पुनर्वितरित किए जाते हैं. यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई प्रत्याशी बहुमत हासिल न कर ले.

बहुमत का खेल

कुल 782 सांसद इस चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं, जिनमें 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं. बहुमत के लिए 392 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी.

सरकार के पक्ष में: 427 सांसद (लोकसभा के 293 और राज्यसभा के 134)

विपक्ष के पक्ष में: 355 सांसद (लोकसभा के 249 और राज्यसभा के 106)

हालांकि, लगभग 133 सांसद अभी अनिर्णीत माने जा रहे हैं. यही वोट इस चुनाव को रोमांचक बना सकते हैं. इन सांसदों को साधने के लिए दोनों पक्ष अपनी रणनीति में तेजी ला रहे हैं.

इंडिया ब्लॉक की चुनौती

विपक्षी गठबंधन की बैठक में इस नंबर गेम पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है. कांग्रेस और सहयोगी दल विपक्षी उम्मीदवार को मजबूती देने की रणनीति बना सकते हैं. वहीं, सरकार भी अपने सहयोगियों और क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधकर विपक्ष की एकजुटता तोड़ने की कोशिश कर रही है. इसी सिलसिले में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष से समर्थन का आग्रह किया.

NDA ने किया उम्मीदवार का ऐलान

भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है. उनके नाम के साथ ही भाजपा ने दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है.

दक्षिण की राजनीति पर नजर

सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के कोयंबटूर से आते हैं और दो बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं. भाजपा का यह कदम कांग्रेस और डीएमके के प्रभाव क्षेत्र को सीधी चुनौती देने वाला माना जा रहा है. 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था, ऐसे में यह दांव क्षेत्रीय राजनीति में पैठ बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.