Show cause notice 1000 BLOs: पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों के बीच बड़ी लापरवाही सामने आई है. राज्य में लगभग 1000 बूथ-लेवल अधिकारियों (BLOs) को निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने पर नोटिस जारी किए गए हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये BLOs बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद ERO-NET पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवा पाए, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एक अनिवार्य प्रक्रिया है.

नोटिस भेजकर जवाब तलब

चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ERO) ने इन BLOs से कई बार आग्रह किया था कि वे पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करें, लेकिन निर्धारित समय तक उन्होंने यह कार्य पूरा नहीं किया. इस कारण उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है. नोटिस में इसे जानबूझकर की गई लापरवाही और कर्तव्य में गंभीर चूक बताया गया है.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के अनुसार, चुनाव से संबंधित कार्य में लगे हर सरकारी अधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देशों का पालन करना जरूरी है. इस उल्लंघन को गंभीर माना गया है और नोटिस में BLOs से तीन दिनों के भीतर कारण बताने को कहा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए.

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि BLOs तय समय में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं, तो यह माना जाएगा कि उनके पास कोई वैध कारण नहीं है. इसके बाद संबंधित अधिकारियों पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सेवा से निलंबन या अन्य दंडात्मक कदम भी शामिल हो सकते हैं.

क्या है चुनाव आयोग की मंशा? 

चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि चुनावी ड्यूटी के दौरान BLOs आयोग के अधीन प्रतिनियुक्त होते हैं और अनुशासनात्मक अधिकार भी उसी के अंतर्गत आते हैं. आयोग की मंशा है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो, जिसमें किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश न हो.

इस कदम से स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग अपने दिशा-निर्देशों को लेकर पूरी तरह गंभीर है और चुनाव प्रक्रिया में शामिल हर अधिकारी से पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी की अपेक्षा रखता है.