GST Reforms: त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में टैक्स स्लैब घटाकर उसे और आसान बना दिया है, जिससे उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों को राहत मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये सुधार अचानक नहीं हुआ बल्कि इसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी. पीएम ने उन्हें फोन कर जीएसटी को व्यवसायों के लिए आसान और टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने का निर्देश दिया था.

निर्मला सीतारमण ने स्वीकार किया कि पीएम की इस पहल के बाद व्यापक सुधार की दिशा में तेजी से काम शुरू हुआ. अब नई टैक्स दरें लागू होने से करीब 400 वस्तुओं पर टैक्स घट जाएगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा.

PM मोदी की पहल से शुरू हुआ सुधार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वास्तव में जीएसटी में व्यापक सुधारों का काम पहले ही शुरू हो चुका था. राजस्थान के जैसलमेर में हुई पिछली जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री ने मुझे फोन करके कहा था कि एक बार आप जीएसटी को देख लो, व्यवसायों के लिए सुविधाजनक बनाओ और दरों पर इतने सारे भ्रम की स्थिति क्यों है? उन्होंने आगे कहा कि बजट के दौरान भी पीएम ने उन्हें ये याद दिलाया कि जीएसटी सुधारों पर काम चल रहा है.

मंत्री समूह की भूमिका और समीक्षा

निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीओएम (मंत्री समूह) डेढ़ साल से काम कर रहा था और उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने के लिए काफी मेहनत की. पीएम के सुझाव के बाद फैसला लिया गया कि जीएसटी के सभी पहलुओं की गहन समीक्षा होनी चाहिए. हमने ना केवल दरों और स्लैब की संख्या पर बल्कि छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए इसे सरल बनाने पर भी ध्यान दिया. 

PM मोदी से मुलाकात और प्रस्ताव की रूपरेखा

वित्त मंत्री ने बताया कि मई 2025 के मध्य में वे पीएम मोदी से मिलीं और जीएसटी सुधार की पूरी प्रगति बताई. इसके बाद पीएम ने सुझाव दिया कि इसे जीएसटी काउंसिल में प्रस्तावित किया जाए. निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने तय किया कि यह केंद्र का प्रस्ताव होगा, जिसे जीओएम को भेजा जाएगा. हम ये स्पष्ट करना चाहते थे कि जीओएम की मेहनत का पूरा सम्मान हो, लेकिन यह प्रस्ताव केंद्र की ओर से आ रहा है. 

GST काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला

पिछले हफ्ते जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया. अब चार स्लैब की जगह सिर्फ दो स्लैब होंगे- 5% और 18%. वहीं, लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं जैसे सिगरेट व तंबाकू पर 40% टैक्स जारी रहेगा. नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. इस सुधार के तहत टीवी, एयर कंडीशनर, खानपान की वस्तुएं और अन्य रोजमर्रा के करीब 400 सामान पर टैक्स दरें कम कर दी गई हैं.

जनता को मिलेगा सीधा लाभ

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम केवल कारोबारी जगत के लिए नहीं बल्कि हर परिवार के लिए है. ऐतिहासिक जीएसटी सुधार लोगों के लिए सुधार है. इस कदम से देश के हर परिवार को लाभ होगा.