PM मोदी ने बिहार को दी 5900 करोड़ की सौगात, लॉन्च की 28 बड़ी परियोजनाएं

PM Modi Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सीवान जिले से राज्य को विकास की एक नई दिशा देते हुए 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की 28 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की. चुनावी माहौल के बीच यह दौरा बिहार के लिए विशेष माना जा रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और आवास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं.

पीएम मोदी ने जहां एक ओर नई रेलवे लाइन और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, वहीं दूसरी ओर नमामि गंगे अभियान के तहत जल-मल शोधन संयंत्रों (STPs) का उद्घाटन कर गंगा संरक्षण की दिशा में मजबूत संदेश दिया. इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई केंद्रीय मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे.

नई रेलवे लाइन और वंदे भारत ट्रेन की सौगात

प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ रुपए की लागत से बनी वैशाली–देवरिया रेल परियोजना का उद्घाटन किया और इस रूट पर नई ट्रेन सेवा को रवाना किया. इसके साथ ही उन्होंने पटना (पाटलिपुत्र) से गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई, जो मुजफ्फरपुर और बेतिया के रास्ते चलेगी. यह उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगी.

मेक इन इंडिया के तहत विदेशी निर्यात के लिए इंजन रवाना

मोदी ने बिहार के मरहौरा स्थित संयंत्र में निर्मित एक अत्याधुनिक इंजन को भी हरी झंडी दिखाई, जिसे गिनी गणराज्य को निर्यात किया जाएगा. यह इंजन हाई हॉर्सपावर, उन्नत एसी प्रणोदन प्रणाली, माइक्रोप्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली और पुनर्योजी ब्रेकिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है.

गंगा की निर्मलता के लिए बड़े पैमाने पर जलशोधन संयंत्र

गंगा को स्वच्छ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे परियोजना के तहत ₹1,800 करोड़ से अधिक की लागत से बने छह जल-मल शोधन संयंत्रों (STPs) का उद्घाटन किया. साथ ही, 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जल आपूर्ति, स्वच्छता और शोधन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई.

ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल

प्रधानमंत्री ने बिहार में 15 ग्रिड सबस्टेशनों पर 500 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) की आधारशिला रखी. ये सबस्टेशन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया और सीवान जैसे जिलों में स्थापित होंगे और प्रत्येक में 20 से 80 MWh की क्षमता होगी. इस सिस्टम से डिस्कॉम कंपनियों को महंगे समय पर बिजली खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उपभोक्ताओं को स्थिर आपूर्ति मिलेगी.

एक अधिकारी के अनुसार, "ये यूनिट्स ग्रिड में पहले से संग्रहित बिजली को फीड करके वितरण कंपनियों को महंगी बिजली खरीदने से बचाएंगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा."

प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी 

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) के तहत 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त सौंपी और 6,600 से अधिक पूर्ण आवासों के लिए चयनित लाभार्थियों को गृह प्रवेश के तहत चाबियां दीं.