प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल कनाडा का करेंगे दौरा, CEPA ट्रेड डील फाइनल करने की बड़ी तैयारी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत तक कनाडा का दौरा कर सकते हैं. इस यात्रा का मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच चल रहे मुक्त व्यापार समझौते (CEPA) को अंतिम रूप देना है. भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने इसकी पुष्टि की है. 

व्यापार समझौते पर तेज हुई बातचीत

मार्च में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) वार्ता शुरू करने की घोषणा की थी. अब तक दो दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है और तीसरा दौर जल्द ही ओटावा में शुरू होने वाला है. 

कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने व्यापार मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में CEPA वार्ता को नवंबर के अंत तक पूरा करने की इच्छा जताई है. अगर ऐसा हुआ तो पीएम मोदी की यात्रा के दौरान समझौते पर अंतिम मुहर लग सकती है.

PM मोदी की यात्रा कब?

भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने बताया कि पीएम मोदी की यात्रा की तारीखें अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई हैं, लेकिन यह इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में हो सकती है. यह यात्रा 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी. 

जस्टिन ट्रूडो के 10 साल के कार्यकाल में मोदी कनाडा नहीं गए थे. पिछले साल जून में G7 शिखर सम्मेलन के लिए वे कनाडा गए थे, जहां मार्क कार्नी से मुलाकात हुई और दोनों देशों के बीच संबंधों में नया दौर शुरू हुआ.

संबंधों में नया रिश्ता

व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में टोरंटो में कहा कि दोनों देश लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और कानून के शासन को महत्व देते हैं. उन्होंने भारत-कनाडा संबंधों में “गंभीर राजनीतिक रीसेट” की बात कही. उच्चायुक्त पटनायक ने गोयल की यात्रा को बेहद सफल बताया. 

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर संपर्क बढ़ रहा है. इस साल के अंत तक दोनों तरफ से कई कैबिनेट मंत्रियों के आने-जाने की उम्मीद है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत होगा.

दोनों देशों को होगा फायदा

CEPA समझौता पूरा होने से व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को नई गति मिलेगी. दोनों देश इस समझौते को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. पीएम मोदी की संभावित यात्रा न सिर्फ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देगी बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाएगी.