Women Employment Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की. कुल 7,500 करोड़ रुपये की यह सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार की ओर बढ़ाने के लिए दी गई है.

आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता और आजीविका के अवसर प्रदान करना है. सरकार का मानना है कि जब महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत किया जाएगा, तो समाज और परिवार दोनों में सकारात्मक बदलाव आएगा.

प्रत्येक महिला को मिलेगा 10,000 रुपये का अनुदान

इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 10,000 रुपये की प्रारंभिक राशि दी जाएगी. आगे चलकर महिलाओं को उनकी ज़रूरत और उद्यमिता की क्षमता के आधार पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी.

लघु उद्योगों को बढ़ावाइस आर्थिक सहायता का उपयोग महिलाएं अपनी पसंद के रोजगार जैसे कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई, फूड प्रोसेसिंग और अन्य लघु उद्यम शुरू करने में कर सकेंगी. यह योजना न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगी बल्कि महिलाओं को स्थानीय स्तर पर काम करने के अवसर भी उपलब्ध कराएगी.

समुदाय आधारित मॉडल

योजना को समुदाय-संचालित मॉडल पर लागू किया जाएगा. इसके तहत स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाएगा. साथ ही, ग्रामीण हाट-बाजार और स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य में नए प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे.

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

इस योजना के सफल क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास को