भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार एक्शन में, डीसी सस्पेंड, विजीलेंस विभाग के प्रमुख को बदला
अभी 2 दिन पहले ही पंजाब सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, डीसी और एसएसपी को आदेश जारी किया था कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सतर्कता प्रमुख को हटाना एक बड़ी कार्रवाई है। इसके साथ ही पंजाब सरकार आने वाले दिनों में इस तरह की और भी सख्त कार्रवाई कर सकती है।

पंजाब सरकार ने सोमवार को श्री मुक्तसर साहिब के उपायुक्त (डीसी) को निलंबित कर दिया। राजेश त्रिपाठी आईएएस को 2024 में श्री मुक्तसर साहिब का डीसी नियुक्त किया गया। श्री मुक्तसर साहिब के डीसी राजेश त्रिपाठी का निलंबन पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के तहत किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिलने के बाद पंजाब सरकार ने आईएएस राजेश त्रिपाठी को निलंबित कर दिया था। इतना ही नहीं, सरकार ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सतर्कता ब्यूरो को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
विभिन्न पदों पर कर चुके काम
राजेश त्रिपाठी 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। श्री मुक्तसर साहिब के डीसी के रूप में सेवा करने से पहले, राजेश त्रिपाठी ने अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहने के अलावा, अतिरिक्त सचिव, राजस्व और पुनर्वास, और अतिरिक्त प्रभार निदेशक, भूमि रिकॉर्ड, निपटान, चकबंदी और भूमि अधिग्रहण, जालंधर के रूप में कार्य किया है। राजेश त्रिपाठी 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। श्री मुक्तसर साहिब के डीसी के रूप में सेवा करने से पहले, राजेश त्रिपाठी ने अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहने के अलावा, अतिरिक्त सचिव, राजस्व और पुनर्वास, और अतिरिक्त प्रभार निदेशक, भूमि रिकॉर्ड, निपटान, चकबंदी और भूमि अधिग्रहण, जालंधर के रूप में कार्य किया है।
आईएएस अधिकारी अभिजीत कपलिश नया उपायुक्त नियुक्त
पंजाब सरकार ने 2015 बैच के आईएएस अधिकारी अभिजीत कपलिश को मुक्तसर का नया उपायुक्त नियुक्त किया है। इससे पहले मुक्तसर के डीसी का पदभार संभाल रहे आईएएस अधिकारी राजेश त्रिपाठी को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया था।
सतर्कता प्रमुख वरिंदर कुमार को हटाया पद से
पंजाब सरकार ने सतर्कता प्रमुख वरिंदर कुमार को उनके पद से हटा दिया है। अब उनकी जगह एडीजीपी नागेश्वर राव को यह जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मुहिम का हिस्सा बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में नई रणनीति के तहत काम करने के लिए इस पद पर नए अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।


