ओवैसी समेत विपक्ष के 10 सांसद सस्पेंड, वक्फ संशोधन बिल पर JPC की बैठक में हंगामा

Waqf amendment bill: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक शुक्रवार को अराजकता का शिकार बन गई. बैठक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी सहित 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया. तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने समिति के अध्यक्ष पर विपक्ष की आवाज दबाने और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया.

जेपीसी की बैठक के बाद भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच बयानबाजी तेज हो गई. विपक्षी सांसदों ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया, जबकि भाजपा सांसदों ने विपक्ष पर बैठक में व्यवधान डालने का आरोप लगाया.

10 सांसदों को किया गया निलंबित

विपक्ष के हंगामे के चलते असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी, ए राजा, मोहम्मद जावेद, नासिर हुसैन, मोहिबुल्लाह, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक और इमरान मसूद जैसे प्रमुख नेताओं को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर संसदीय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनके निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे पैनल ने मंजूरी दे दी.

विपक्ष ने अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "हमने बार-बार 30 और 31 जनवरी को बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया गया. जब हम दिल्ली पहुंचे, तो बैठक का एजेंडा अचानक बदल दिया गया. यह राजनीति से प्रेरित आपातकाल जैसा लगता है. अध्यक्ष किसी की नहीं सुनते और ऐसा प्रतीत होता है जैसे 'जमींदारी' हो."

भाजपा ने विपक्ष पर साधा निशाना

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर लोकतंत्र विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "विपक्ष सिर्फ बैठक में बाधा डालने और हंगामा करने के लिए आया था. उनके आचरण से संसदीय प्रक्रिया का अपमान हुआ है." वहीं, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने भी विपक्ष की आलोचना करते हुए इसे "घृणित" बताया. उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं ने समिति प्रमुख के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और बार-बार अराजकता पैदा की.

विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तनातनी

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर विपक्ष और भाजपा के बीच राजनीतिक तनातनी तेज हो गई है. विपक्ष का कहना है कि विधेयक को जल्दबाजी में पास कराने की कोशिश की जा रही है, जबकि भाजपा इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उठा रही है.