पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सख्त संदेश, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठाने की योजना बनाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने इस हमले के खिलाफ एक्शन प्लान पर चर्चा की. यह बैठक सीसीएस की दूसरी बैठक थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाने पर विचार किया गया.

पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले किए. इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक और बैठक की, जिसमें आगे के एक्शन पर चर्चा की गई.

पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदम

23 अप्रैल को हुई अपनी पहली बैठक में CCS ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई थी. इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाने की योजना बनाई गई, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करने का प्रस्ताव भी था. अधिकारियों ने बताया कि यह हमला जम्मू-कश्मीर के विकास को बाधित करने के लिए किया गया था, और आतंकवादी इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे.

संसद में विशेष सत्र के लिए विपक्ष का दबाव

सीसीएस की बैठक के बाद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) की बैठक हुई, जिसमें विपक्षी नेताओं की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई. मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि वे आतंकवादी हमले के खिलाफ सामूहिक संकल्प पेश करने के लिए संसद का सत्र बुलाएं.

स्थानीय विरोध और पर्यटकों की प्रतिक्रिया

आतंकी हमले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, यह कहते हुए कि इस हमले का उद्देश्य पर्यटकों को डराना और जम्मू-कश्मीर को अलग-थलग करना था. हालांकि, हमले के बावजूद कई पर्यटकों ने अपनी यात्रा रद्द नहीं की. अहमदाबाद निवासी केवल पटेल ने एएनआई से बातचीत में बताया, 'हमने 22 तारीख को हमले के बारे में सुना, लेकिन हमें हमारा परिवार प्रोत्साहित करता रहा. अब हम पहलगाम में हैं और सब कुछ सुरक्षित महसूस हो रहा है.” 

पीएम मोदी के नेतृत्व में कठोर कदम

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अब तक की बैठकों से यह साफ है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने को तैयार है. आतंकवादियों से बदला लेने के लिए सरकार ने कई एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को इसका संदेश दिया है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा.