UP में 25 लाख युवाओं को फ्री AI और महिलाओं को 10 लाख...बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में बोले CM योगी

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के भविष्य और विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं कीं. विपक्ष के तीखे और राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आने वाला समय पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और सरकार राज्य के युवाओं को इस तकनीक से लैस करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए नई योजनाएं भी पेश कीं.

युवाओं के लिए एआई का तोहफा

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीक पर जोर देते हुए विधानसभा में घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के 25 लाख होनहार युवाओं को मुफ्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधुनिक टूल्स और लेटेस्ट वर्जन उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के इस नए युग में यूपी को किसी भी स्तर पर पीछे नहीं रहने दिया जाएगा. सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 2030 तक पांच गीगावॉट क्षमता वाला एक विशाल डाटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने की है. यह तकनीकी कदम रोजगार के नए ऐतिहासिक द्वार खोलेगा.

महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता पर विशेष प्रावधान 

योगी सरकार ने अब ग्रामीण इलाकों में आठ हजार डिजिटल उद्यमी स्थापित करने की नई योजना तैयार की है. इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है. हर न्याय पंचायत स्तर पर अब महिला उद्यमी विपणन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे. इन उभरती महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा. स्वयं सहायता समूहों के लिए 100 करोड़ से भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खोले जाएंगे.

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा

विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा शासन के दौरान मातृ और शिशु मृत्यु दर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी. अब हर साल 60 लाख संस्थागत प्रसव कराने का लक्ष्य निर्धारित है. इसके लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध करने हेतु 1000 करोड़ रुपये का बड़ा बजट आवंटित किया गया है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2019 के बाद से इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है. जिससे मासूम बच्चों की मौतों की संख्या में अब काफी भारी गिरावट दर्ज की गई है.

किसानों के लिए आधुनिक सुविधाएं

कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में 100 करोड़ रुपये के कृषि निर्यात फंड की विशेष व्यवस्था की है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के 16 लाख किसानों को वर्तमान में मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है. अब आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन के जरिए खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव को प्रोत्साहित किया जा रहा है. किसानों को बड़े पैमाने पर सोलर पैनल भी दिए जाएंगे. रोबोटिक्स के उपयोग से कठिन श्रम कार्यों को आसान बनाने हेतु भी 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

निवेश और कानून-व्यवस्था की जीत

मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को ही निवेश का असली आधार बताया. उन्होंने कहा कि आज यूपी वैश्विक निवेशकों के लिए 'ड्रीम डेस्टिनेशन' बन चुका है. ओडीओपी योजना ने भदोही की कालीन और मेरठ के ब्रास जैसे स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है. सीएम युवा योजना के जरिए लाखों युवाओं को गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान कर सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है.