Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा नकदी बरामदगी मामले में आंतरिक पैनल की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर कड़ी फटकार लगाई. न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका में उनके नाम के बिना 'XXX बनाम भारत संघ' शीर्षक दिया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वह कैसे एक प्रक्रिया का हिस्सा बनने के बाद, उस पर सवाल उठा सकते हैं. वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद होने के मामले की जांच में वर्मा को दोषी पाया गया था.

पैनल की रिपोर्ट और अदालत की टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और ए.जी. मसीह शामिल थे, ने वर्मा से पूछा कि उन्होंने जांच पूरी होने के बाद क्यों रिपोर्ट पर सवाल उठाया. न्यायमूर्ति वर्मा के वकील कपिल सिब्बल से कोर्ट ने यह भी पूछा कि वह जांच समिति के समक्ष क्यों पेश हुए थे और क्या वह केवल इसलिए आए थे ताकि वीडियो हटाया जा सके. सिब्बल ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि वह इसलिए उपस्थित हुए क्योंकि उन्हें लगा कि समिति सही जानकारी प्राप्त करेगी कि यह नकदी किसकी है.

याचिका की प्रक्रिया पर आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि उन्हें पैनल की रिपोर्ट के साथ अपनी याचिका दाखिल करनी चाहिए थी. कोर्ट ने वर्मा की याचिका को इस प्रकार दायर करने को अनुचित बताते हुए कहा, "यह याचिका इस तरह दायर नहीं की जानी चाहिए थी. कृपया ध्यान दें कि यहां पक्षकार रजिस्ट्रार जनरल हैं, महासचिव नहीं." इस पर सिब्बल ने संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वीडियो सार्वजनिक रूप से जारी करना न्यायाधीशों के खिलाफ मीडिया में आरोप लगाने की अनुमति नहीं देता.

महाभियोग के लिए सिफारिश

न्यायमूर्ति वर्मा ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा 8 मई को दी गई सिफारिश को खारिज करने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया था. वर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि आंतरिक जांच में "साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व उलट दिया गया" और यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई थी, जिससे निष्पक्षता की कमी हुई. उनका कहना था कि पैनल ने बिना पूरी सुनवाई के निष्कर्ष निकाल लिया.

जांच पैनल की रिपोर्ट

आंतरिक पैनल ने पाया था कि न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के सदस्य उस स्टोर पर गुप्त नियंत्रण रखते थे, जहां आग लगने के बाद भारी मात्रा में अधजली नकदी मिली थी. रिपोर्ट में कहा गया कि यह कदाचार का स्पष्ट प्रमाण है, जो इतना गंभीर था कि न्यायमूर्ति वर्मा को उनके पद से हटाना चाहिए. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अगुवाई में तीन न्यायाधीशों ने 10 दिनों तक जांच की थी, जिसमें 55 गवाहों से पूछताछ की गई थी. रिपोर्ट के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की थी.

अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की और सिब्बल से याचिका में सुधार के लिए कहा. अदालत ने उन्हें बुलेट प्वाइंट्स के साथ एक पेज तैयार करने को कहा.