भारत के RSS और RAW पर बैन की मांग, अमेरिकी रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने ट्रंप को दी सलाह

यूएससीआईआरएफ ने भारत के खिलाफ बड़ी सिफारिश की है. अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. कमीशन ने ट्रंप प्रशासन से अपील की है कि दोनों संगठनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए.

रिपोर्ट में आरएसएस और रॉ के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. साथ ही भारत को 'विशेष चिंता वाला देश' घोषित करने, हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने और भविष्य के सैन्य-व्यापारिक संबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ने की सिफारिश की गई है. यह रिपोर्ट इस महीने की शुरुआत में जारी की गई है.

RSS पर प्रतिबंध की मांग, संपत्ति जब्ती और वीजा रोक का प्रस्ताव

USCIRF ने आरएसएस पर लगाए जाने वाले संभावित प्रतिबंधों में संगठन की अमेरिका में मौजूद संपत्ति जब्त करने और उसके सदस्यों के अमेरिकी प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही है. आयोग का कहना है कि आरएसएस के कामकाज से धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है.

सिख अलगाववादियों पर पुराना आरोप दोहराया

रिपोर्ट में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. आयोग ने 2025 की अपनी पिछली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रॉ सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिशों में शामिल रहा है. इसी आधार पर रॉ पर भी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश दोहराई गई है.

भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की अपील

USCIRF ने ट्रंप प्रशासन से भारत को 'कंट्री ऑफ पैशियल कंसर्न' की श्रेणी में शामिल करने की मांग की है. भारत उन 18 देशों की सूची में शामिल है, जिन्हें आयोग ने विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने की सिफारिश की है. इस सूची में अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, लीबिया, निकारागुआ, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम भी शामिल हैं.

अमेरिकी हथियार बिक्री और व्यापार पर रोक की सिफारिश

आयोग ने सिफारिश की है कि अमेरिकी नागरिकों के कथित उत्पीड़न के आधार पर भारत को हथियारों की बिक्री पर रोक लगाई जाए. साथ ही भविष्य के सभी सैन्य और व्यापारिक संबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे से जोड़ा जाए.

USCIRF की स्थिति और रिपोर्ट की प्रकृति

यूएससीआईआरएफ एक स्वतंत्र अमेरिकी सरकारी आयोग है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करता है और व्हाइट हाउस को सिफारिशें देता है. हालांकि व्हाइट हाउस इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है. आयोग ने पिछले सात साल से लगातार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं.