SIR के बाद चुनाव आयोग ने असम की मसौदा मतदाता सूची जारी की...10.5 लाख नाम हटाए गए

नई दिल्ली : असम में विधानसभा चुनावों से छह महीने से भी कम समय पहले चुनाव आयोग ने विशेष संशोधन (Special Revision) प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसके तहत 10,56,291 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. इस संशोधन के बाद राज्य में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2,51,09,754 हो गई है, जिसमें 93,021 D-वोटर्स शामिल नहीं हैं.

D-वोटर्स और उनकी स्थिति

D-वोटर्स असम में उन मतदाताओं की श्रेणी हैं, जिन्हें नागरिकता प्रमाणपत्र में खामियों के चलते सरकार द्वारा मताधिकार से वंचित किया गया है. इन्हें विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा पहचाना जाता है. D-वोटर्स को मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता और उनके नाम, उम्र तथा फोटो को ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपरिवर्तित रखा गया है.

विशेष संशोधन प्रक्रिया और कारण
ड्राफ्ट मतदाता सूची घर-घर सत्यापन के बाद जारी की गई, जो 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक चला. सूची से हटाए गए नामों में 4,78,992 मौत के कारण हटाए गए, 5,23,680 लोग पंजीकृत पते से स्थानांतरित पाए गए, और 53,619 समान जनसांख्यिकी वाले प्रविष्टियों को सही किया गया. इस व्यापक सत्यापन में असम के 61,03,103 घरों की जांच की गई.

प्रशासनिक तंत्र और सहयोगी कर्मी
इस प्रक्रिया में 35 जिला चुनाव अधिकारी, 126 निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, 1,260 सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, 29,656 बूथ स्तर अधिकारी और 2,578 BLO पर्यवेक्षक शामिल थे. राजनीतिक दलों ने 61,533 बूथ स्तर एजेंट तैनात किए, जो प्रक्रिया में मदद और निगरानी करते रहे.

चुनावी प्रक्रिया में आगे का कदम
मतदाता अब 22 जनवरी तक आपत्तियां और दावे दायर कर सकते हैं. अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी. इस विशेष संशोधन का उद्देश्य त्रुटि रहित सूची तैयार करना है, जिसमें पात्र मतदाताओं का नाम शामिल करना, नाम, उम्र और पते में त्रुटियों को सुधारना, मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना, और डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान करना शामिल है.

समीक्षा और व्यापक चुनावी तैयारी
इस विशेष संशोधन के बाद असम में कुल 31,486 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं. चुनाव आयोग ने यह विशेष प्रक्रिया अन्य 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लागू की है, लेकिन असम में यह विशेष रूप से नागरिकता कानून और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के तहत संपन्न की गई है. चुनाव अधिकारियों का मानना है कि इस प्रक्रिया से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित होगी.

असम में विशेष मतदाता सूची संशोधन ने राज्य की चुनावी तैयारी को गति दी है. D-वोटर्स की स्थिति, मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं के नामों की हटाई गई प्रविष्टियां, और व्यापक सत्यापन के साथ चुनाव आयोग ने एक मजबूत और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की है. इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप असम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनी है.