International News: ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा के लिए 1,00,000 डॉलर (भारतीय मुद्रा में लगभग 90 लाख रुपये) का शुल्क लगाकर सबको चौंका दिया। नए नियम ने शुरुआत में हज़ारों विदेशी पेशेवरों को डरा दिया था। यह कदम आव्रजन नियमों में बड़े बदलाव और सस्ते श्रम को रोकने के ट्रंप के प्रयासों के तहत घोषित किया गया था। नियोक्ताओं को डर था कि इतना भारी वित्तीय बोझ उनकी नियुक्ति योजनाओं को रोक देगा।

छात्रों और कुशल श्रमिकों के लिए अमेरिका में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रही। आलोचकों का कहना था कि इस फैसले से अमेरिका की तकनीकी व्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। दहशत तेज़ी से फैलने लगी और कई भारतीय परिवारों ने अपने अमेरिकी सपनों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।

अचानक घोषणा के बाद भ्रम

ट्रंप की घोषणा में कोई स्पष्टता नहीं थी, जिससे कर्मचारियों, नियोक्ताओं और आव्रजन वकीलों में भ्रम फैल गया। शुल्क 21 सितंबर से शुरू होना था, जिससे आखिरी समय में अफरा-तफरी मच गई। नए एच-1बी आवेदकों में लगभग 70 प्रतिशत भारतीय पेशेवर थे, जो सबसे ज़्यादा चिंतित रहे। अचानक हुई इस घोषणा से परिवारों को लगा कि क्या अब भी अमेरिका में करियर बनाना सही है।

कुछ लोगों को डर था कि उन्हें बीच रास्ते ही भारत लौटना पड़ेगा। नियोक्ता भी विदेशी कर्मचारियों को प्रायोजित करने को लेकर असमंजस में थे। स्पष्ट छूट न मिलने पर वाशिंगटन और नई दिल्ली दोनों जगह ज़ोरदार बहस छिड़ गई। भारत में विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया।

मौजूदा वीज़ा धारकों के लिए राहत

बढ़ती आलोचना के बीच, अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने स्पष्टीकरण दिया। एजेंसी ने कहा कि $100,000 का शुल्क मौजूदा एच-1बी वीज़ा धारकों पर लागू नहीं होगा। इसमें अमेरिका में पहले से मौजूद एफ-1 छात्र वीज़ा धारकों को भी छूट दी गई है। एल-1 इंट्रा-कंपनी कर्मचारियों को भी नए शुल्क से राहत दी गई है। आदेश में साफ़ कहा गया कि 21 सितंबर से पहले जारी किए गए वैध एच-1बी वीज़ा अप्रभावित रहेंगे।

जो लोग वीज़ा का नवीनीकरण या विस्तार करा रहे हैं, वे बिना अतिरिक्त भुगतान के जारी रह सकते हैं। इस घोषणा से अमेरिकी शहरों में बसे हज़ारों परिवारों की चिंता कम हुई। इसे कार्यबल में अव्यवस्था रोकने के लिए ज़रूरी कदम माना गया।

अमेरिका में स्नातक छात्रों के लिए छूट

एक और राहत अमेरिका में पढ़ रहे छात्रों के लिए थी। एफ-1 से एच-1बी नौकरियों में जाने वाले अंतरराष्ट्रीय स्नातकों को नया शुल्क नहीं देना होगा। यह छूट महत्वपूर्ण रही क्योंकि कई भारतीय छात्र पढ़ाई के बाद यहीं करियर बनाते हैं। विश्वविद्यालयों ने चिंता जताई थी कि इतने ऊंचे शुल्क से आवेदन कम हो जाएंगे। अमेरिकी नियोक्ताओं ने भी इस छूट का समर्थन किया और कहा कि इससे उन्हें पहले से प्रशिक्षित प्रतिभा को बनाए रखने में मदद मिलेगी। छात्रों की सुरक्षा करके, प्रशासन ने अमेरिकी उच्च शिक्षा को नुकसान से बचा लिया। यह नियम सुनिश्चित करता है कि स्नातक आसानी से नौकरी में जा सकें। भारतीय परिवारों के लिए यह स्पष्टीकरण बड़ी राहत बनकर आया।

भारतीय सबसे अधिक प्रभावित क्यों हुए?

भारतीय एच-1बी कार्यक्रम की रीढ़ हैं, जिनकी संख्या लगभग 3,00,000 है। अमेरिका में तकनीक, सेवाओं और इंजीनियरिंग में उनका दबदबा है। हर साल करीब 70 प्रतिशत नए वीज़ा भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। तुलना में, चीनी आवेदक लगभग 11-12 प्रतिशत ही होते हैं। हर साल लॉटरी सिस्टम से 85,000 नए वीज़ा दिए जाते हैं।

पहले वीज़ा की लागत मामूली थी, जो $215 से $5,000 तक थी। अगर यह अचानक $100,000 तक बढ़ जाती, तो कई भारतीय पेशेवर इससे बाहर हो जाते। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इससे अमेरिका में भारतीय तकनीकी प्रतिभा का प्रवाह टूट सकता है।

भारतीय-अमेरिकी परिवारों पर असर

एच-1बी वीज़ा लंबे समय से मध्यमवर्गीय भारतीयों के लिए तरक्की का रास्ता रहा है। आज भारतीय-अमेरिकी अमेरिका में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले समुदायों में हैं। 30 लाख भारतीय-अमेरिकी आबादी में लगभग एक-चौथाई एच-1बी वीज़ा धारक और उनके परिवार हैं। परिवार लंबे समय तक अमेरिका में बसने के लिए इस कार्यक्रम पर निर्भर करते हैं। इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी भारतीय आईटी कंपनियां अक्सर कर्मचारियों को एच-1बी पर भेजती हैं।

गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां भी भारतीय इंजीनियरों पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एच-1बी का प्रवाह कम किया गया तो अमेरिका की तकनीकी ताकत घटेगी। यही कारण है कि छूट की घोषणा ने पूरे देश में राहत दी।

एच-1बी फीस से सियासी तूफान

एक लाख डॉलर के शुल्क ने अमेरिका और भारत दोनों में राजनीतिक विवाद खड़े कर दिए। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि यह उच्च आय वालों को आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अब कम लागत वाला श्रम आयात बंद करना चाहिए। भारत में विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा और कहा कि वे भारतीय कामगारों की रक्षा करने में नाकाम रहे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नीति की कड़ी आलोचना की।

उन्होंने समय का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि यह ट्रंप की ओर से मोदी को जन्मदिन का तोहफ़ा है। इस बीच, मोदी ने भारतीयों से आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने की अपील की। विशेषज्ञों का मानना है कि एच-1बी पर विवाद अभी खत्म नहीं होगा।