सीजफायर के बाद ईरान ने बदला रुख, अब अवैध प्रवासियों पर कसी नकेल!

तेहरान ने अब अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसने की रणनीति तेज कर दी है. ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद स्पष्ट किया कि अवैध रूप से दाखिल होकर कुछ ही दिनों में दोबारा लौटने वाले घुसपैठियों की अब कोई जगह नहीं होगी. सरकार का लक्ष्य अब पुनः प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाना है. खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं से हो रही आवक को लेकर तेहरान अब बेहद सख्त हो गया है.

ईरान में 2025 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 लाख अवैध विदेशी या तो स्वेच्छा से लौटे हैं या उन्हें जबरन देश से निकाला गया है. इस भारी पलायन का मुख्य कारण सरकार की आक्रामक अवैध आव्रजन नीति मानी जा रही है. अब सुरक्षा बलों को वास्तविक समय की खुफिया जानकारी के आधार पर सीमा की निगरानी का अधिकार मिला है और निरोध तथा निर्वासन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है.

सख्त सीमा सुरक्षा और निगरानी प्रणाली

गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी ने कहा कि ईरान अब उस व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेगा, जहां निर्वासित घुसपैठिए कुछ ही दिनों में दोबारा देश में घुस जाते हैं.सरकार ने सीमाओं पर निगरानी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया है. अफगान और पाक सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों और तकनीकी सहयोग से लैस किया गया है. हर गिरफ्तार घुसपैठिए को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है और जल्द से जल्द निर्वासित किया जा रहा है.

युद्धविराम के बाद अब घरेलू मोर्चे पर फोकस

ईरान-इजराइल युद्धविराम के बाद सरकार ने आंतरिक समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित किया है. अब सामाजिक संतुलन और जनसांख्यिकीय नियंत्रण को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया गया है. अवैध आव्रजन पर रोक को देश की स्थिरता से जोड़ा जा रहा है. कैबिनेट में इस नीति को लेकर सभी मंत्रियों ने एकमत समर्थन दिया है.

एकीकृत आव्रजन नीति की मांग

इस्कंदर मोमेनी ने विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को लेकर चिंता जताई. साथ ही, कहा कि वर्तमान प्रणाली में असंगति है, जो नीति की विफलता और जनता में असंतोष पैदा कर रही है. हमें वीज़ा से लेकर श्रमिक नीति तक एकीकृत योजना चाहिए. सरकार अब एक केंद्रीकृत प्रणाली की ओर बढ़ रही है, जिससे हर विदेशी नागरिक की एंट्री, ट्रैकिंग और नियमन एक ही संस्था के अंतर्गत हो.

नेशनल माइग्रेशन अथॉरिटी की तैयारी

सरकार ने एक नए संस्थागत ढांचे की योजना तैयार की है, नेशनल माइग्रेशन ऑर्गनाइजेशन. यह संस्था एंट्री परमिट, प्रवासियों की निगरानी, पुनर्वास और नीति अनुपालन जैसे मामलों की जिम्मेदारी संभालेगी. ये विधेयक फिलहाल संसद की समीक्षा में है और इसे जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है.

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अवैध प्रवासन पर सख्ती

ईरान के अधिकारियों का मानना है कि अफगानिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों से हो रही घुसपैठ ना केवल जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ती है, बल्कि ये सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी है. खासकर सीमा से सटे प्रांतों में सामाजिक तनाव और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए सरकार अब अवैध घुसपैठ को “राष्ट्रीय रक्षा” के नजरिए से देख रही है.