अमेरिका में इमिग्रेशन जजों की बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी, ट्रंप प्रशासन पर सवाल

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते अमेरिका में प्रवासियों को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है. अब इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के 10 राज्यों में कार्यरत 17 इमिग्रेशन न्यायाधीशों को उनके पद से हटा दिया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब प्रशासन देश में प्रवासियों को तेजी से निष्कासित करने की प्रक्रिया को तेज कर रहा है. इस बर्खास्तगी की पुष्टि उन न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंटरनेशनल प्रोफेशनल और टेक्निकल इंजीनियर्स यूनियन ने की है.

यूनियन के अनुसार, शुक्रवार को 15 और सोमवार को 2 अन्य जजों को बिना किसी स्पष्ट कारण के बर्खास्त कर दिया गया. ये सभी जज कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओहायो, मैरीलैंड, वर्जीनिया, यूटा, लुइसियाना, मैसाचुसेट्स और इलिनॉय जैसे राज्यों की अदालतों में सेवा दे रहे थे. यूनियन के अध्यक्ष मैट बिग्स ने इस कदम को “जनहित के खिलाफ” बताया और कहा कि जब कांग्रेस ने 800 जजों की स्वीकृति दी है. ऐसे में बिना कारण इमिग्रेशन जजों को हटाना अनुचित है.

प्रवासियों के बीच भय का माहौल 

यह बर्खास्तगी ऐसे समय हुई है जब इमिग्रेशन अदालतें ट्रंप सरकार के सख्त प्रवासन कानूनों के केंद्र में हैं. कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जब न्यायाधीश किसी प्रवासी के निर्वासन को खारिज करते हैं, तो अदालत के बाहर इमिग्रेशन अधिकारी उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं. इससे प्रवासियों के बीच भय का माहौल बन गया है.

न्याय विभाग के अंतर्गत आने वाला कार्यकारी इमिग्रेशन समीक्षा कार्यालय, जो इन अदालतों की देखरेख करता है, उसने बर्खास्तगी पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. मई माह से बड़े पैमाने पर प्रवासियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थीं, जिससे शरणार्थियों और अन्य अप्रवासियों में डर का माहौल बना हुआ है.

ट्रंप सरकार द्वारा पारित नए कानून के तहत इमिग्रेशन प्रवर्तन को और मजबूत करने के लिए 170 अरब डॉलर का प्रावधान किया गया है. इसमें से 3.3 अरब डॉलर अदालतों को दिए जाएंगे ताकि जजों की संख्या 800 तक की जा सके और उनके सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जा सके.

नए जजों की भर्ती और प्रशिक्षण में कितना समय लगेगा? 

हालांकि, यूनियन का कहना है कि बर्खास्तगी की यह प्रक्रिया व्यवस्था को तेज करने के बजाय उसे और धीमा बना देगी. अब तक ट्रंप के कार्यकाल में 103 से अधिक जजों को या तो हटाया गया है या उन्होंने दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया है. यूनियन का कहना है कि नए जजों की भर्ती और प्रशिक्षण में एक साल तक का समय लग सकता है, जबकि अभी लगभग 600 इमिग्रेशन जज देशभर में कार्यरत हैं.