Nepal News: नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाते हुए देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की आज अपना मंत्रिमंडल गठित करेंगी. पिछले कुछ सप्ताहों से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने संसदीय चुनाव की तिथि पांच मार्च 2026 घोषित की है.

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार शाम को शपथ लेने के बाद कार्की ने अपने कार्यालय और नज़दीकी सहयोगियों के साथ मंत्रिमंडल को आकार देने के लिए कंसल्टेशन शुरू कर दिया है.

छोटे और चुस्त मंत्रिपरिषद का संकेत

सूत्रों के अनुसार, सुशीला कार्की बड़े मंत्रिपरिषद बनाने में रुचि नहीं रखतीं. वह 15 से अधिक मंत्रियों वाली बड़ी टीम बनाने की बजाय चुस्त और प्रभावशाली मंत्रिपरिषद बनाना चाहती हैं. यह संदेश जनरेशन Z आंदोलन से भी आया है, जो सरकार में पारदर्शिता और दक्षता की मांग कर रहा है. एक सहयोगी ने बताया कि वह 15 से कम सदस्यों वाली छोटी मंत्रिपरिषद के मूड में हैं. यह जनरेशन Z आंदोलन का भी संदेश है.

मंत्रियों के नाम पर चल रही चर्चा

विभिन्न क्षेत्रों से कई नाम मंत्रियों के लिए सुझाए गए हैं. संभावित नामों में वकील ओम प्रकाश अर्याल, बालानंद शर्मा, आनंद मोहन भट्टाराई, माधव सुंदर खड़का, असीम मन सिंह बस्न्यात और कुलमान घिसिंग शामिल हैं. चिकित्सा जगत से भी कई प्रमुख चेहरे मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने की चर्चाओं में हैं, जिनमें डॉ भगवान कोइराला, डॉ संडुक रुइट, डॉ जगदीश अग्रवाल और डॉ पुकार चंद्र श्रेष्ठ शामिल हैं.

Gen Z आंदोलन का सक्रिय योगदान

जनरेशन Z आंदोलन के सदस्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे डिस्कॉर्ड पर भी मंत्रियों के चयन पर विचार-विमर्श कर रहे हैं. प्रधानमंत्री के नज़दीकी सहयोगी ने बताया कि यदि सभी पक्षों में सहमति बन जाती है, तो नए मंत्री रविवार शाम को शपथ ग्रहण करेंगे. अन्यथा इसे सोमवार तक स्थगित किया जा सकता है.

शपथ और मंत्रालयों की जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री कार्की ने शपथ ग्रहण करने के बाद सभी 25 मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल ली है. हालांकि उन्हें अधिकतम 25 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन वह पिछले प्रधानमंत्रियों की गलतियों से सीख लेकर केवल आवश्यक और सक्षम व्यक्तियों को ही शामिल करना चाहती हैं.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सिंह दरबार सचिवालय स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लग गई थी, इसलिए गृह मंत्रालय के लिए नवनिर्मित भवन को प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में तैयार किया जा रहा है.