FIR On KP Sharma Oli : नेपाल की राजनीति में 12 सितंबर, 2025 का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब सुशीला कार्की ने देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला. सत्ता संभालते ही उन्होंने तेज़ी से फैसले लेने शुरू कर दिए, जिससे यह संकेत मिला कि उनका नेतृत्व निर्णायक और जनभावनाओं के अनुरूप होगा.

ओली के खिलाफ एफआईआर

प्रधानमंत्री बनने के 24 घंटे के भीतर, कार्की सरकार ने बड़ा कदम उठाया और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई. यह एफआईआर 8 सितंबर को पुलिस दमन की घटना के विरोध में दर्ज की गई, जिसमें ओली पर जघन्य अपराध के तहत जांच की मांग की गई है. यह कार्रवाई Gen Z प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को शांत करने और न्यायिक प्रक्रिया को सक्रिय करने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है.

ओली का इस्तीफा
उल्लेखनीय है कि Gen Z युवाओं के व्यापक विरोध और दबाव के चलते ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन महज 14 महीनों में उन्हें सत्ता से हटना पड़ा.

कैबिनेट विस्तार की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, सुशीला कार्की रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती हैं. शनिवार को उन्होंने दिनभर Gen Z प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, और राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श किया. यह संवाद संभावित सहयोगियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और सरकार को स्थायित्व देने की रणनीति का हिस्सा था.

समावेशिता पर जोर
जानकारी के अनुसार, आगामी कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देने की योजना है, जिससे सरकार को जनसमर्थन और सामाजिक संतुलन प्राप्त हो सके. मंत्रियों के नामों का ऐलान रविवार को ही किया जा सकता है, और शपथग्रहण भी उसी दिन होने की संभावना जताई जा रही है.

इतिहास रचने वाली महिला
सुशीला कार्की, जो पहले नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, ने अब कार्यकारी नेतृत्व भी अपने हाथों में ले लिया है. उनकी नियुक्ति नेपाल में महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है. इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल नेपाल की राजनीतिक दिशा को बदला है, बल्कि यह भी दिखाया है कि जनता की आवाज और न्याय की मांग को अब अनसुना करना आसान नहीं है.