क्या इजराइल फिर से गाजा पर पूरी तरह कब्जा कर पाएगा? नेतन्याहू की अगुवाई में आज अहम बैठक

Israel Security Cabinet: इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट गुरुवार को एक बेहद अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें गाजा में भविष्य की सैन्य रणनीति पर चर्चा होनी तय मानी जा रही है. इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार गाजा पर 'पूर्ण कब्जे' का फैसला ले सकती है. ये फैसला ऐसे समय पर आने की संभावना है जब पूरी दुनिया गाजा में लगातार बिगड़ती मानवीय स्थिति को लेकर गहरी चिंता जता रही है.

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि गाजा में भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जबकि राहत शिविरों पर बार-बार हमले हो रहे हैं. ऐसे में इजरायल का ये संभावित फैसला ना केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी बड़ा असर डाल सकता है.

सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में संभावित फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये बैठक गुरुवार शाम 6:00 बजे (स्थानीय समयानुसार) यानी भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होनी थी. इसमें गाजा पर दो दशक बाद फिर से पूर्ण कब्जा करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है. साल 2005 में इजरायल ने गाजा से अपने सैनिक और बस्तियां हटा ली थीं.

क्या होता है 'पूर्ण कब्जा'?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पूर्ण कब्जा का अर्थ है कि इजरायली जमीनी सेनाएं गाजा के उन क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी जहां अब तक वे नहीं पहुंचीं, यानी वो लगभग 25% क्षेत्र जहां अब भी दो मिलियन फिलिस्तीनी नागरिकों ने शरण ले रखी है और जो पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है. जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, वहीं इजरायली सेना इस अभियान को और विस्तार देने को लेकर हिचकिचा रही है. हालांकि रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज़ ने बुधवार को साफ कहा कि सेना को अंततः सरकार के आदेशों का पालन करना होगा, जब तक युद्ध के सभी उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता.

फिर से शुरू हुआ विस्थापन

इजरायली सेना ने गाजा सिटी (उत्तर) और खान यूनिस (दक्षिण) के कुछ हिस्सों में नई निकासी की घोषणा की है. एक प्रवक्ता ने कहा कि जमीनी बलों की लड़ाई का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा. इसका मतलब है कि गाजा के और क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई तेज हो सकती है. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी गाजा युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में सक्रिय हैं. उन्होंने कहा है कि वो युद्ध को समाप्त करना और बचे हुए बंधकों को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इजरायल पर कोई सार्वजनिक दबाव नहीं बनाया है.