पॉवेल ने सितंबर में दरों में कटौती की संभावना जताई, फिर भी सतर्क रवैया जारी रखा

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने शुक्रवार को जैक्सन होल (वायोमिंग) में आयोजित केंद्रीय बैंक के वार्षिक सम्मेलन में एक संकेत दिया कि सितंबर की बैठक में ब्याज दरों में संभावित कटौती की दिशा में कदम उठाया जा सकता है. हालांकि उन्होंने कटौती की ओर पूरा प्रतिबद्ध संकेत नहीं दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि मौजूदा आर्थिक डेटा और जोखिम संतुलन के आधार पर नीति में बदलाव संभव है.

श्रम बाजार को लेकर व्यक्त की चिंता

पॉवेल ने श्रम बाजार को लेकर चिंता व्यक्त की. उनके अनुसार यह वर्तमान में एक असामान्य संतुलन की स्थिति में है, जहां श्रम की आपूर्ति और मांग दोनों ही कमजोर हो रहे हैं. ऐसा संतुलन अक्सर रोजगार को बिगाड़ने वाला सिद्ध होता है और यदि स्थिति बिगड़ी तो बेरोज़गारी में तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है.

साथ ही, पॉवेल ने उच्च टैरिफ़ के मद में मुद्रास्फीति के जोखिम को भी रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि ये टैरिफ़ अब तक कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं और उनकी स्थायी असर को अभी दूर तक नहीं आंकना चाहिए.

हालांकि, पॉवेल ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा स्थिति जब नीति-स्तर “प्रतिबंधात्मक” है ऐसे वातावरण में यदि श्रम बाजार कमजोर होता है और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो रही हो, तो ब्याज दरों में कटौती पर विचार किया जा सकता है. उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया कि कोई कदम लेने से पहले सभी डेटा और जोखिम संतुलन को सावधानी से आंका जाए.

अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी

इन टिप्पणियों के तुरंत बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी आई. S&P 500 में 1.6%, नास्डैक में लगभग 2% और डॉव जोंस औद्योगिक औसत ने 2% की उछाल के साथ एक रिकॉर्ड दैनिक स्तर छू लिया. ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट आई और डॉलर भी कमजोर हुआ.

बाजार ने पॉवेल के भाषण को “वन-इयर-ओल्ड पथ से हटकर सावधानी भरी नीति संभावित कटौती की दिशा में मोड़” के रूप में पढ़ा. CME FedWatch फ़्यूचर मार्केट के अनुमानों के अनुसार, अब सितंबर में 25 बेसपॉइंट की कटौती की संभावना लगभग 75-90% हो गई है.

यह भाषण पॉवेल का अध्यक्ष के रूप में अंतिम जैक्सन होल संबोधन माना जा रहा है, क्योंकि उनका कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो रहा है. हल्की-फुल्की आलोचना के बीच पॉवेल ने यह दोहराया कि नीति निर्णय केवल डेटा-चालित और स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया के आधार पर होंगे, न कि राजनीतिक दबाव के अनुसार.