बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच जागी अंतरिम सरकार, दिया ये बयान

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बीते दिन हुई हिंसा ने सरकार का तख्तापलट और शेख हसीना को प्राधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया. ऐसे में अब देश में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस  के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार है. वहीं पड़ोसी देश में हुई हिंसा में अब तक कई हिंदुओं कीं मौत हो चुकी है. जिसको लेकर लंदन समेत  दुनिया के कई देशों में इसका विरोध किया गया. इस बीच अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का बयान सामने आया है. आज यानी रविवार को सरकार ने कहा कि वह हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को हल करने के लिए काम कर रही है. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  हिंदू, ज्यादातर मुस्लिम बांग्लादेश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है और उन्हें हसीना की पार्टी, अवामी लीग का दृढ़ समर्थन आधार माना जाता है. हसीना के अचानक इस्तीफे देने और सोमवार को भारत पहुंचने के बाद उनके 15 साल के शासन का अंत हुआ था. 

क्या बोली अंतरिम सरकार?

बांग्लादेश में सरकार का तख्तापलट और शेख हसीना के अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ जाने के बाद यहां कई  हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया. इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम कैबिनेट ने अपनी नियुक्ति के बाद अपने पहले आधिकारिक बयान में कहा, 'कुछ स्थानों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों को गंभीर चिंता के साथ देखा गया है.' कैबिनेट ने कहा कि वह इस तरह के हमलों को हल करने के तरीके खोजने के लिए प्रतिनिधि निकायों और अन्य संबंधित समूहों के साथ तुरंत बैठक करेगी. 

मदद का भी किया ऐलान

इस बीच नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने हसीना के जाने के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए सहायता देने की घोषणा की है. बांग्लादेश में आरक्षण पर आए कोर्ट के फैसले के बाद जुलाई महीने से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसमें अब तक  300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है. सरकार ने यह भी कहा कि वह हफ्ते के अंत तक राजधानी ढाका में मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही एक नए केंद्रीय बैंक गवर्नर की नियुक्ति करेगी, जो हसीना के एक वफादार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा. 

मीडिया को भी जारी की चेतवानी 

इस बीच अंतरिम सरकार ने दुष्प्रचार रोकने के उद्देश्य रविवार को मीडिया संस्थानों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने झूठे या भ्रामक समाचार प्रकाशित या प्रसारित किए तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा. इस बीच अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर) एम. सखावत हुसैन ने राजारबाग केंद्रीय पुलिस अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात के दौरान कहा, 'जब मीडिया सच्चाई को सामने नहीं लाता तो राष्ट्र लड़खड़ा जाता है.'