TikTok ban in USA: अमेरिका में लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok पर प्रतिबंध लगाने का कानून अब भी लागू रहेगा. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध के फैसले को सही ठहराया है. अदालत ने कहा कि अगर चीनी कंपनी बाइटडांस TikTok को नहीं बेचती है, तो ऐप पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. इस फैसले के बाद TikTok के सीईओ शॉ च्यू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने प्लेटफॉर्म को बंद होने से बचाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की.

सीईओ च्यू ने "TikTok को बचाने और 170 मिलियन अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की स्वतंत्रता की रक्षा" के लिए लड़ने की बात कही. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी धन्यवाद दिया, जो इस मुद्दे को समझने और समाधान खोजने के लिए कंपनी के साथ काम करने को तैयार हैं.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by TikTok (@tiktok)

सुप्रीम कोर्ट का फैसला 

सीबीएस न्यूज के अनुसार, अदालत ने कहा, "हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चुनौती दिए गए प्रावधान याचिकाकर्ताओं के प्रथम संशोधन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं." अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए TikTok के डेटा संग्रह और इसके चीनी मूल कंपनी के साथ संबंधों पर कार्रवाई जरूरी है.

TikTok के CEO का मैसेज

शॉ च्यू ने अपने वीडियो में कहा, "हम उन 170 मिलियन से अधिक अमेरिकियों के स्वतंत्र भाषण के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो TikTok का रोजाना उपयोग करते हैं." उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प को धन्यवाद देते हुए कहा कि "TikTok को अमेरिका में उपलब्ध रखने" के लिए उनकी प्रतिबद्धता प्रशंसा के योग्य है.

नए प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रहे यूजर्स

TikTok पर प्रतिबंध के चलते अमेरिकी उपयोगकर्ताओं ने रेडनोट नामक एक अन्य चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेडनोट सोमवार को यूएस ऐप्पल ऐप स्टोर पर सबसे अधिक डाउनलोड किए गए ऐप्स में शीर्ष पर पहुंच गया.

राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "170 मिलियन से अधिक अमेरिकियों के लिए TikTok एक व्यापक आउटलेट है जो अभिव्यक्ति और जुड़ाव का माध्यम प्रदान करता है. हालांकि, इसके डेटा संग्रह और विदेशी विरोधी के साथ संबंधों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता." अदालत ने यह भी जोड़ा, "यह प्रतिबंध स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबाने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सरकारी हित को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है."