एक दिन बाद पलटा फैसला, अमेरिकी अदालत ने फिर लागू किए ट्रंप के टैरिफ

Trump tariff reinstated: अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ्स को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया. यह फैसला उस ट्रेंड कोर्ट के आदेश के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसने इन टैरिफ्स को अवैध करार देते हुए रोक लगा दी थी. अदालत ने ट्रंप प्रशासन की आपात याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि टैरिफ हटाने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

फेडरल सर्किट की कोर्ट ऑफ अपील्स ने एक संक्षिप्त आदेश जारी कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत (Court of International Trade) के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस निर्णय से ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ्स को फिलहाल फिर से प्रभावी बना दिया गया है, जिनमें कनाडा, मैक्सिको और चीन से होने वाले आयात पर शुल्क शामिल हैं.

अस्थायी रूप से पुराने टैरिफ्स लागू

कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप प्रशासन की अपील पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि 5 जून तक वादी (Plaintiffs) और 9 जून तक प्रशासन को जवाब दाखिल करना होगा. हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में कोई विस्तृत राय या तर्क नहीं दिया है. यह निर्णय ट्रंप के उस पुराने आदेश को फिर से प्रभावी बनाता है जो आपातकालीन शक्तियों के तहत टैरिफ्स लगाने से जुड़ा था.

ट्रेड कोर्ट का झटका, फिर पलट गया मामला

बुधवार को इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ट्रंप ने अपने अधिकारों से अधिक जाकर टैरिफ लगाए हैं और इसलिए उनमें से अधिकतर को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए. इस फैसले में 'लिबरेशन डे' टैरिफ्स सहित कनाडा, मैक्सिको और चीन से जुड़े आयात शुल्क शामिल थे.

ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया

पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और Truth Social पर पोस्ट करते हुए इसे "बहुत गलत और पूरी तरह से राजनीतिक" बताया. उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस "भयानक और देश को खतरे में डालने वाले फैसले" को पलटेगा.

व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने कहा कि आगामी एक-दो सप्ताह में कई व्यापार समझौते अंतिम रूप ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें तीन ऐसे प्रस्तावों की जानकारी दी गई है जो लगभग तैयार हैं, हालांकि उन्होंने देशों के नामों का खुलासा नहीं किया.

व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने कहा कि फिलहाल अदालत की रोक के चलते टैरिफ्स लागू हैं और प्रशासन दूसरे देशों के साथ बातचीत कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन को कोर्ट में हार मिलती है, तो वह टैरिफ लगाने के अन्य रास्तों पर भी विचार करेगा.