US Defence Policy: राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा अमेरिका, सीनेट से 886 बिलियन डॉलर रक्षा नीति विधेयक को मंजूरी

US Defence Policy: अमेरिकी सीनेट ने 886 बिलियन अमरीकी डालर के समझौते के साथ वार्षिक रक्षा नीति विधेयक को मंजूरी दी है. जिसमें यह बताया गया कि पेंटागन को अगले वित्तीय वर्ष में किस तरह से वित्तीय सहायता दी जाएगी. राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) को 87-13 वोटों के साथ मंजूरी मिली. जिसमें रिपब्लिकन के छह और डेमोक्रेट्स के छह सांसदों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया.

बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) सांसदों द्वारा हर साल पारित किए जाने वाले सबसे बड़े विधेयकों में से एक है और यह कांग्रेस के लिए एक साल तक चलने वाली प्रक्रिया है. रक्षा विधेयक को पिछले हफ्ते सदन और सीनेट में सम्मेलन के वार्ताकारों द्वारा अंतिम रूप दिया गया था. 

इस कानून पर विचार करेंगे सांसद 

अमेरिकी समाचार पत्र द हिल के मुताबिक, सांसद आगे इस कानून पर विचार करेंगे. विधेयक को सदन में सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो इस पैकेज का विरोध कर रहे हैं. रक्षा विभाग के कार्यक्रमों और नीतियों को वित्तीय सहायता के अलावा रक्षा विधेयक विमान और जहाजों के लिए दस अरब डॉलर को अधिकृत करेगा और सैनिकों के लिए ऐतिहासिक 5.2 प्रतिशत वेतन वृद्धि भी करेगा.

सीनेट के बहुमत नेता चक शूमर ने क्या कहा? 

एनडीएए का लक्ष्य विदेशों में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना भी है, जिसमें इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए 11.5 बिलियन डॉलर और यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 800 मिलियन डॉलर का प्रावधान है. द हिल की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेट के बहुमत नेता चंक शूमर ने सीनेटरों से एनडीएए को पारित करने का आग्रह किया, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में चुनौतियों का सामना कर रहा है.

सीनेट के अल्पसंख्यक नेता मिच मैककोनेल (आर-क्यू) ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और रक्षा विभाग को सांस्कृतिक राजनीति से छुटकारा दिलाने के लिए एनडीएए का समर्थन किया.उन्होंने कहा, "यह पेंटागन को पक्षपातपूर्ण सामाजिक नीतियों के साथ नई चुनौतियां बनाने के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा."

जोश हॉले ने विधेयका का किया विरोध

सीनेट में एनडीएए का एकमात्र बड़ा प्रतिरोध सीनेटर जोश हॉले (आर-मो.) की ओर से हुआ, जिन्होंने कहा कि वह बिल के खिलाफ मतदान करेंगे क्योंकि यह उनके राज्य में विकिरण जोखिम के पीड़ितों के लिए मुआवजे को शामिल करने और उन सुरक्षा को बढ़ाने में विफल रहा है. उन्होंने अंतिम मतदान के दौरान कुछ प्रक्रियात्मक बाधाएं खड़ी कीं.