प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन? मेहुल चोकसी ने बेल्जियम में मांगी राहत, गिरफ्तारी को बताया अवैध

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने बेल्जियम की अपील अदालत में भारत द्वारा उसके प्रत्यर्पण के अनुरोध के खिलाफ एक नई याचिका दायर की है. चोकसी ने इस याचिका में बेल्जियम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने गिरफ्तारी के समय उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया. यह याचिका चोकसी की कानूनी टीम द्वारा तैयार की गई है, जिसे अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने प्रस्तुत किया.

चोकसी ने दावा किया है कि उसकी गिरफ्तारी न केवल अनियमित थी, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी और गैरकानूनी ढंग से की गई थी. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और बेल्जियम प्रशासन ने उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया. उन्होंने तत्काल रिहाई की मांग की है. हालांकि, अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया है.

चोकसी ने बेल्जियम कोर्ट में दलील दी

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ ही दिन पहले बेल्जियम की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. चोकसी, अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के ₹13,500 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी है. इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) के माध्यम से भारतीय बैंकों से विदेशों में ऋण प्राप्त किए.

मेहुल चोकसी ने बेल्जियम में मांगी राहत

वकील विजय अग्रवाल ने एएनआई को दिए बयान में बेल्जियम अदालत के फैसले पर निराशा जताई, लेकिन यह भी कहा कि बेल्जियम कानून में कई बार जमानत की अर्जी दायर करने की अनुमति है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चोकसी के प्रत्यर्पण का विरोध मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाएगा – पहला, इस मामले की राजनीतिक प्रकृति और दूसरा, भारत में उसकी चिकित्सा स्थिति और उपचार की असंभवता.

बेल्जियम के अफसरों पर उठाए सवाल

अग्रवाल ने बताया कि चोकसी ने पहले भी भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और स्वास्थ्य कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच में भाग लेने की पेशकश की थी. साथ ही, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि डोमिनिका से उसका पिछला प्रत्यर्पण प्रयास असफल रहा था और चोकसी कैंसर उपचार के लिए एंटीगुआ से बेल्जियम गया था. फिलहाल, मामला कानूनी लड़ाई के अगले चरण में प्रवेश कर चुका है.