चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान, सफाई कर्मचारियों को मिली खुशी की सौगात

Bihar Assembly Election 2025 :बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक तोहफों की झड़ी लगा दी है. पहले जहां 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान हुआ, फिर पत्रकारों की पेंशन में इजाफा किया गया और अब सफाई कर्मचारियों के हक में एक अहम फैसला लिया गया है. रविवार सुबह सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. CM ने घोषणा की है कि ‘बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ का गठन किया जाएगा, जिसका मकसद सफाई कर्मियों के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना होगा. इस आयोग में एक ट्रांसजेंडर या महिला सदस्य को भी शामिल किया जाएगा, जो सामाजिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, 'मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है.'

क्या होगा आयोग का काम?

मुख्यमंत्री के अनुसार, यह आयोग सफाई कर्मियों की समस्याओं और हितों से संबंधित सुझाव देगा. इसके अलावा, सफाई कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेगा और उन्हें जमीन पर उतारने के लिए उचित कदम उठाएगा.

सफाई कर्मचारियों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

CM ने बताया कि यह आयोग वंचित वर्ग से आने वाले सफाई कर्मचारियों को मुख्यधारा में जोड़ने, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक तोहफों की झड़ी लगा दी है. पहले जहां 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान हुआ, फिर पत्रकारों की पेंशन में इज़ाफा किया गया और अब सफाई कर्मचारियों के हक में एक अहम फैसला लिया गया है.

रविवार यानी आज सुबह CM नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. सीएम ने घोषणा की है कि ‘बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ का गठन किया जाएगा, जिसका मकसद सफाई कर्मियों के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना होगा. इस आयोग में एक ट्रांसजेंडर या महिला सदस्य को भी शामिल किया जाएगा, जो सामाजिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है.