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55 लाख पंजाबी परिवारों के राशन कार्डों पर केंद्र की कैंची, CM मान ने कहा- जब तक CM हूँ, कोई कार्ड नहीं कटेगा

पंजाब में केंद्र सरकार ने तकनीकी कारण बताते हुए 55 लाख गरीबों का मुफ्त राशन बंद करने की योजना बनाई है, जिसमें 23 लाख लोगों का राशन पहले ही काटा जा चुका है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका कड़ा विरोध करते हुए eKYC के लिए छह महीने की मोहलत मांगी है और घर-घर जाकर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. आम आदमी पार्टी गरीबों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

Punjab Ration card News : देश में जहां एक ओर महंगाई और बेरोजगारी लगातार लोगों की कमर तोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की नई नीति के कारण पंजाब के लाखों गरीबों को अपने हक से वंचित किया जा रहा है. पंजाब में कुल 1.53 करोड़ राशन कार्ड धारकों में से 55 लाख जरूरतमंद लोगों का मुफ्त राशन बंद करने की योजना बनाई जा रही है. हैरानी की बात यह है कि इनमें से 23 लाख लोगों का राशन बिना किसी पूर्व सूचना के जुलाई से ही बंद कर दिया गया है. अब 30 सितंबर के बाद 32 लाख और लोगों का राशन बंद करने की तैयारी की जा रही है और इसकी वजह केवल यह है कि उनका eKYC अपडेट नहीं हुआ है.

तकनीकी बहाने, पर कोई सहायता नहीं

केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि राशन रोकने की वजह तकनीकी है, लेकिन गरीबों को न तो समय दिया गया, न सहायता, और न ही कोई बड़ा जागरूकता अभियान चलाया गया. यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार गरीबों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है. जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट तक की सुविधा नहीं है, उनसे ऑनलाइन प्रक्रिया की उम्मीद करना अमानवीय है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी कड़ी चुनौती
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया है. उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर छह महीने का समय मांगा है ताकि सभी जरूरतमंदों का eKYC पूरा किया जा सके. साथ ही उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अधिकारी घर-घर जाकर eKYC करवाएं, ताकि कोई भी गरीब अपने हक से वंचित न हो. उन्होंने यह भी साफ किया कि जब तक वे मुख्यमंत्री हैं, तब तक किसी भी गरीब का राशन कार्ड रद्द नहीं होने देंगे.

राशन नहीं, यह गरीब का अधिकार है
आम आदमी पार्टी की सरकार का मानना है कि राशन केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह गरीबों का संवैधानिक और नैतिक अधिकार है. केंद्र सरकार का यह रवैया न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ भी है. तकनीकी कारणों को बहाना बनाकर लाखों लोगों को भूखे सोने पर मजबूर करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को शोभा नहीं देता.

गरीबों की गरिमा की लड़ाई
यह सिर्फ राशन कार्ड या eKYC की प्रक्रिया नहीं, बल्कि गरीब की गरिमा, उसके जीवन और इंसानियत की लड़ाई है. आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह इस लड़ाई में गरीबों के साथ खड़ी रहेगी — बिना डर, बिना दबाव और पूरी मजबूती के साथ.

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23 August 2025, 07:59 PM IST

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