दिल्ली सरकार कुछ उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पर खत्म कर सकती है सब्सिडी

दिल्ली सरकार कुछ उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पर सब्सिडी को खत्म करने के विकल्प पर विचार कर रही है। अगर दिल्ली सरकार इसे लागू करती है तो इसका कुछ असर दिल्लीवासियों की जेब पर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, तीन किलोवाट से ज्यादा लोड वाले बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का विकल्प हटाया जा सकता है। दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है और इसके बाद प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने खपत आधारित बिजली सब्सिडी पर विचार करने का सुझाव दिया है। आयोग ने ऊर्जा विभाग को तीन किलोवाट से अधिक भार वाले कनेक्शनों को इस दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो इससे 10-15 फीसदी बिजली उपभोक्ता प्रभावित होंगे। जबकि एक बड़े वर्ग के पास बिजली सब्सिडी प्राप्त करने का विकल्प मौजूद रहेगा।

वर्तमान समय में दिल्ली में केवल मांग पर बिजली सब्सिडी उपलब्ध की जाती है। दिल्ली सरकार ने यह व्यवस्था एक अक्टूबर 2022 से की है। अब तक 40.28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी के लिए पंजीकरण कराया है। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी इसकी तारीख तय नहीं है। इस पर ऊर्जा विभाग जल्द फैसला लेगा। अभी दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली की खपत पर जीरो बिल मिलता है। वहीं, बिजली कनेक्शन के लोड का सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि बिजली की खपत 400 यूनिट के भीतर है, तो उपभोक्ता को बिल पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है जो अधिकतम 800 रूपये के अधीन है।

वहीं 401 यूनिट की खपत होते ही उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाता है। दिल्ली में लगभग 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47 लाख से अधिक घरेलू हैं। सर्दियों में 85 फीसदी से ज्यादा उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलता है। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिजली सब्सिडी के लिए 3250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।