धार्मिक कार्यों के लिए आवंटित वक्फ जमीनों पर बने मकान-दुकान, यूपी के जिलों से सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

UP Waqf land report: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से वक्फ संपत्तियों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है. धार्मिक, शैक्षिक और कब्रिस्तान जैसे पवित्र कार्यों के लिए आवंटित वक्फ संपत्तियों पर अब मकान और दुकानें खड़ी कर दी गई हैं. शासन को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, अब तक कुल 2528 वक्फ संपत्तियों का विवरण प्राप्त हुआ है, जिनमें से 761 संपत्तियों का उपयोग गैर-उद्देशीय कार्यों के लिए किया जा रहा है.

राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने जिलों की वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण शासन को उपलब्ध कराएं. इसके बाद एक के बाद एक जिलों से रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, जिनमें कई जगहों पर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. इस पूरे मामले पर शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए विस्तृत जांच के संकेत दिए हैं.

761 वक्फ संपत्तियों पर हो रहा है मनमाना निर्माण

शासन को मिली रिपोर्ट के अनुसार, कुल 2528 वक्फ संपत्तियों में से 761 पर आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मकान और दुकानों का निर्माण कर लिया गया है. इन संपत्तियों को धार्मिक, शैक्षिक और कब्रिस्तान के उपयोग के लिए दिया गया था. जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है.

25 संपत्तियों पर कानूनी प्रक्रिया जारी

शासन के पास आई जानकारी के अनुसार, 25 संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है. इन मामलों की सुनवाई अदालत में चल रही है, जिसमें चंदौली की 15, मुजफ्फरनगर की चार, जबकि बाराबंकी, हमीरपुर, झांसी, कासगंज, लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थनगर की एक-एक संपत्तियां शामिल हैं.

जिलोंवार सामने आईं अनियमितता

1. अंबेडकरनगर: 30 संपत्तियों में से 15 का उपयोग सही व 15 का गलत.

2. अमेठी: छह का उपयोग धार्मिक कार्य में, छह का अन्य कार्यों में.

3. इटावा: 11 संपत्तियां उपयोग में सही पाई गईं, जबकि 11 का गलत इस्तेमाल हो रहा है.

4. गौतमबुद्ध नगर और अमरोहा: एक-एक संपत्ति का गलत उपयोग सामने आया.

5. हमीरपुर: चार संपत्तियां सही तरीके से उपयोग में, जबकि एक का गलत उपयोग हो रहा है.

6. बागपत: 44 संपत्तियों का उपयोग सही, चार पर अनियमितता.

7. बाराबंकी: 21 में से तीन संपत्तियां अन्य उपयोग में.

8. झांसी: 20 में से एक संपत्ति का उपयोग गलत तरीके से.

9. मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, बस्ती, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत: इन जिलों से भी गड़बड़ियों की रिपोर्ट सामने आई है.

शासन ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

शासन ने सभी जिलाधिकारियों से स्पष्ट जानकारी मांगी है कि किन-किन संपत्तियों का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है. साथ ही यह भी जानना चाहा है कि क्या आवंटन के नियमों का पालन किया गया है या नहीं.